राइट टु सर्विस एक्ट

चंडीगढ़। पंजाब के आम लोगों की यदि सरकारी दफ्तरों में सुनवाई नहीं हो रही है और न ही उनके निर्धारित समय में काम हो रहे हैं तो इसके लिए अब चिंता की जरूरत नहीं है। चुनाव से ऐन पहले लोगों में प्रशासनिक रिफार्म के मुद्दे को भुनाने के लिए अकाली भाजपा सरकार राइट टु सर्विस एक्ट ला रही है। इसे मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है।

चूंकि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चुन्नी लाल भगत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिए विशेष सत्र भी बुलाने को कैबिनेट मंजूरी देगी, लेकिन इस सत्र में राज्य सरकार का राइट टू सर्विस बिल लाने की कोई संभावना नहीं है। आरटीएस को लागू करने के लिए कैबिनेट में मंजूरी मिलते ही ऑर्डिनेंस जारी करके लागू करने की संभावना है।

उधर, एक्ट की कई मदों को लेकर आईएएस एसो. ने भी एतराज जताए हैं और इन पर अपने सुझावों की एक सूची भी सरकार को सौंपी है अब देखना यह है कि कैबिनेट इस सूची में कितना बदलाव करती है।