post matric scolarship

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65 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती

Madhya Pradesh भोपाल। अगले साल तक 65 हजार नए शिक्षकों की भर्ती होगी। प्रदेश के शहर और गांव का हर बच्चा स्कूल जाएगा। पढ़ने-पढ़ाने के लिए सुविधाओं की कमी नहीं आने दी जाएगी। हर्राखेड़ा में ‘स्कूल चलें हम’ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनीस ने यह घोषणा की।
उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीते 57 सालों में प्रदेश में 1710 हाईस्कूल थे, लेकिन पिछले सात सालों में भाजपा सरकार ने 2800 नए हाईस्कूल बनाए हैं।
29 लाख ऐसे बच्चे थे, जो स्कूल नहीं जाते थे, अब उनकी संख्या घटकर 70 हजार रह गई है। इससे पहले राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर ने कहा कि ‘स्कूल चलें हम’ अभियान जन आंदोलन से कम नहीं है, इसे इसी भावना के साथ लागू किया जाना चाहिए।
सांसद कैलाश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के लिए रुपयों की कमी नहीं आने दे रही है। इस मौके पर राज्यपाल ने छात्र-छात्राओं को यूनिफार्म खरीदने के लिए 400 रुपए व साइकिल के लिए 2300 रुपए के चेक वितरित किए।
सरकारी स्कूल में पढ़कर कक्षा बारहवीं में 85 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले छात्रों को कम्प्यूटर खरीदने के लिए 25 हजार रुपए के चेक बांटे गए।
समारोह में बैरसिया विधायक ब्रह्मनंद रत्नाकर, जिला पंचायत अध्यक्ष मीना गोयल सहित बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे व उनके अभिभावक मौजूद थे।
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कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने बढ़ाई बीएड की फीस
पहले ही मंहगी शिक्षा की दंश झेल रहे विद्यार्थियों को नए सत्र से और महंगी शिक्षा के लिए तैयार रहना होगा। कुरुक्षेत्र विश्र्वविद्यालय ने नए सत्र से बीएड की फीस में साढ़े छह हजार रुपये की भारी वृद्धि कर दी है। पिछले सत्र तक विद्यार्थियों को जहां 38500 रुपये देने पड़ते थे वहीं नए सत्र से 45 हजार रुपये देने होंगे। इस बारे में विश्वविद्यालय के अधिकारी ने बताया कि फीस वृद्धि पर मोहर लगभग लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को राज्य फीस समिति की एक सभा में जस्टिस एमपी जैन, वित्तायुक्त एसएस प्रसाद, कुरुक्षेत्र विवि के प्रधान अजय चाहर, एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस एजुकेशन कालेज के वरिष्ठ उप प्रधान डा. एसवी आर्या एवं अन्य कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में सेल्फ फाइनेंस एजुकेशन कालेजों के लिए पूर्व वर्षो की फीस 38500 बढ़ा कर 45,000 रुपये कर दी गई है। इस बारे में डा. एसवी आर्या ने बताया कि काफी समय से सभी कालेज के प्रबंधक फीस बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कालेज के खर्चो के अलावा स्टाफ का वेतन भी काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि पिछले चार सत्रों से लगातार एसोसिएशन की इस मांग को आखिरकार कुछ हद तक फीस कमेटी ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि कालेजों के बढ़ते खर्चे एवं स्टाफ के नए वेतनमान को पूरा करने के लिए हर वर्ष दस फीसदी फीस बढ़ाने का नियम 2006 में बनाया था लेकिन बार बार मांग के बाद भी 2007-08 से सत्र 2010-11 तक किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई थी।
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निजी विद्यालयों की मान्यता एक साल के लिए बढ़ाई
हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में चल रहे अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। शिक्षा विभाग के निदेशक ने बताया कि जिन निजी विद्यालयों ने मान्यता संबंधित आवेदन जमा किए हैं उन सभी विद्यालयों को वर्ष 2011-12 में संचालन के लिए अनुमति प्रदान की है। इस संबंध में विभाग के निदेशक ने प्रदेश भर में सभी जिला उपायुक्त, जिला व खंड शिक्षा अधिकारियों व निजी विद्यालयों संगठनों के नाम पत्र जारी किया है। हालांकि इसके लिए शर्त लगाई गई है कि वह आगामी सत्र 2012-13 प्रारंभ होने से पूर्व संबंधित नियमावली के तहत मान्यता प्राप्त कर लेंगे। अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल के संचालकों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
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एक ही गाइड से 70 प्रश्न, आरपीएससी पर उठे सवाल

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) अजमेर की ओर से होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के लिए आयोजित परीक्षा में एक ही गाइड से 70 प्रश्न आने पर आक्रोश बना हुआ है। उन्होंने आरपीएससी अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है तथा परीक्षा की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए दुबारा से आयोजित करने की मांग की है। इस संबंध में आरपीएससी के अध्यक्ष, सचिव से मुलाकात के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री को दुबारा से परीक्षा कराने की मांग की है।