रायपुर। शिक्षाकर्मियों को प्राचार्य बनाकर उनके नियमितीकरण का रास्ता खुलने लगा है। इस बार विभागीय स्तर पर परीक्षा नहीं ली जाएगी, बल्कि पीएससी के माध्यम से पहले चरण में 300 शिक्षाकर्मियों को प्राचार्य बनाने की योजना है।
शालेय शिक्षाकर्मी संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष संजय तिवारी ने बताया कि शिक्षामंत्री बृजमोहन अग्रवाल के हस्तक्षेप के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सुनील कुमार ने इसी माह 300 प्राचार्य संवर्ग के विज्ञापन का मांग पत्र पीएससी को भेज दिया है। श्री तिवारी ने बताया कि 2007 में मंत्री परिषद ने निर्णय लिया था कि शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग में 25 फीसदी प्राचार्य के पद शिक्षाकर्मी वर्ग-1 से भरे जाएंगे। इनकी पदोन्नति का नियम नहीं है।
शिक्षा विभाग ने मंत्री परिषद के फैसले के अनुसार 2008 को राजपत्र में प्रकाशन किया, 2009 में शिक्षाकर्मियों को प्राचार्य बनाने की मुहिम शुरु की, लेकिन शिक्षक संगठनों ने याचिका दायर कर विरोध शुरु कर दिया। श्री तिवारी और नवनीत तंबोली ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। न्यायालय ने शिक्षाकर्मियों के हक में फैसला दिया।
शालेय शिक्षाकर्मी संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष संजय तिवारी ने बताया कि शिक्षामंत्री बृजमोहन अग्रवाल के हस्तक्षेप के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सुनील कुमार ने इसी माह 300 प्राचार्य संवर्ग के विज्ञापन का मांग पत्र पीएससी को भेज दिया है। श्री तिवारी ने बताया कि 2007 में मंत्री परिषद ने निर्णय लिया था कि शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग में 25 फीसदी प्राचार्य के पद शिक्षाकर्मी वर्ग-1 से भरे जाएंगे। इनकी पदोन्नति का नियम नहीं है।
शिक्षा विभाग ने मंत्री परिषद के फैसले के अनुसार 2008 को राजपत्र में प्रकाशन किया, 2009 में शिक्षाकर्मियों को प्राचार्य बनाने की मुहिम शुरु की, लेकिन शिक्षक संगठनों ने याचिका दायर कर विरोध शुरु कर दिया। श्री तिवारी और नवनीत तंबोली ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। न्यायालय ने शिक्षाकर्मियों के हक में फैसला दिया।
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