जम्मू। राज्य कैबिनेट की इस वर्ष की 26वीं बैठक में इंचार्ज हेडमास्टरों एवं प्लस टू लेक्चररों को उनके पद पर नियमित करने को मंजूरी दे दी है। बैठक में वकीलों की हड़ताल का भी मुद्दा उठा लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। मिली जानकारी अनुसार रावी तवी से पानी लेने के लिए कठुआ जिले के गांव सतवाइयां से 1150 क्यूसिक क्षमता की नहर का निमार्ण किया जाएगा। यह नहर रावी मुख्य रावी नहर का का विस्तार होगी। इस नहर पर आने वाली 245 करोड़ की लागत आएगी। इसमें से 90 प्रतिशत राशी केंद्रग सरकार द्वारा दी जाएगी।
शेष दस प्रतिशत राज्य सरकार देगी। केंद्र यह राशी सिंधु जलनदी समझौते से राज्य को हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर देगा। केंद्र इस परियोजना के लिए तभी पैसा देगी, जब राज्य सरकार इसे जमीनी स्तर पर अमल में लाना शुरू करेगी। राज्य सरकार अपना दस प्रतिशत का हिस्स विभिन्न पन परियोजनाओं से लिए जाने वाले वाटर यूसिस चार्ज में से खर्च करेगी।
इंचार्ज हेडमास्टरों तथा लेक्चररों को नियमित किए जाने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी सभी उम्मीदवारों के मामलों की जांच करेगी। कमेटी की अध्यक्षता विभाग की आयुक्त सचिव करेंगी। जबकि अन्य सदस्यों में आयुक्त सचिव जीएडी व दोनों संभागों के शिक्षा निदेशक शामिल होंगे। बताते चलें कि पिछले 14 साल से उन्हें नियमित करने का मामला लटका पड़ा था। शेषत्नपेज २ पर
शेष दस प्रतिशत राज्य सरकार देगी। केंद्र यह राशी सिंधु जलनदी समझौते से राज्य को हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर देगा। केंद्र इस परियोजना के लिए तभी पैसा देगी, जब राज्य सरकार इसे जमीनी स्तर पर अमल में लाना शुरू करेगी। राज्य सरकार अपना दस प्रतिशत का हिस्स विभिन्न पन परियोजनाओं से लिए जाने वाले वाटर यूसिस चार्ज में से खर्च करेगी।
इंचार्ज हेडमास्टरों तथा लेक्चररों को नियमित किए जाने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी सभी उम्मीदवारों के मामलों की जांच करेगी। कमेटी की अध्यक्षता विभाग की आयुक्त सचिव करेंगी। जबकि अन्य सदस्यों में आयुक्त सचिव जीएडी व दोनों संभागों के शिक्षा निदेशक शामिल होंगे। बताते चलें कि पिछले 14 साल से उन्हें नियमित करने का मामला लटका पड़ा था। शेषत्नपेज २ पर
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