बलवान शर्मा, भिवानी छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से आज तक प्रदेश के 70 हजार से अधिक शिक्षकों को पिछले चार वर्ष से एलटीसी की राशि का इंतजार है। इसके तहत एक महीने का वेतन दिए जाने का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने सन 2006 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। इसके तहत कर्मचारियों को लगातार कार्य के दबाव से उबारने के लिए एक माह का वेतन अलग से देने का प्रावधान किया गया था। चार-चार साल का ब्लाक बनाया गया और इसके तहत एक ब्लाक में एक माह का अतिरिक्त वेतन देने का प्रावधान किया गया। 2006 से पूर्व भी यह सुविधा तो थी लेकिन उस समय प्रावधान यह था कि कर्मचारी को भ्रमण करना ही होगा और इसके बाद ही भुगतान होगा। छठे वेतन आयोग की सिफारिश में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि उक्त कर्मचारी भ्रमण करे या न करे, उसे चार साल में एक माह के वेतन का भुगतान कर दिया जाए। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए चार साल (एक ब्लाक) पूरे हो चुके है और अभी तक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को एक माह के वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। इस बारे में हिसार की जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आशा ग्रोवर से बात की गई तो उन्होंने माना कि अभी इस राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। उधर हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश प्रवक्ता जयवीर नाफरिया आर प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन सचिव देवेन्द्र सिंह दहिया ने कहा कि विभाग को एलटीसी राशि का जल्द से जल्द भुगतान करना चाहिए।
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