चंडीगढ़. हरियाणा में 15 हजार गेस्ट टीचर्स के भविष्य पर तलवार लटक रही है। ये टीचर करीब छह लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकार दुविधा में है। एक तरफ पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को गेस्ट टीचर्स का कार्यकाल इसी साल 31 मार्च से आगे न बढ़ाने के आदेश दे रखे हैं।
दूसरी तरफ, नए टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया धीमी चल रही है और मार्च अंत तक पूरी होने में संशय बना हुआ है। इस बीच, गेस्ट टीचर्स राहत पाने के लिए हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए लेकिन इन्हें राहत मिलेगी या नहीं, अभी स्थिति क्लियर नहीं है। ऐसे में नुकसान बच्चों को ही होगा।
सही मायने में गेस्ट टीचरों का मसला राज्य सरकार के गले की फांस बन गया है। सरकार ने बीते जुलाई में ही गेस्ट टीचरों का मानदेय बढ़ाया था। इसके बाद से गेस्ट टीचरों का मनोबल बढ़ गया था। इस बीच सरकार ने रेगुलर टीचरों की नियुक्ति के लिए हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड की अधिसूचना जारी कर दी लेकिन इसके अध्यक्ष और मेंबरों की नियुक्ति कैसे हो, अभी तय होना बाकी है।
सुनवाई 13 को
हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर की नियुक्ति मामले में तिलक राज की ओर से दायर याचिका का पिछले साल 30 मार्च को निपटारा करते समय राज्य के राज्य सरकार को शिक्षा विभाग के माध्यम से निर्देश दिया था कि जेबीटी, मास्टर्स व लेक्चररों की नियुक्ति प्रक्रिया 31 दिसंबर 2011 तक पूरी करने को कहा था।
यह प्रक्रिया तय अवधि में पूरी नहीं हो पाई और इसी के एवज में सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना दर्ज कराई गई और इसकी सुनवाई अब 13 जनवरी को होनी है।
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दूसरी तरफ, नए टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया धीमी चल रही है और मार्च अंत तक पूरी होने में संशय बना हुआ है। इस बीच, गेस्ट टीचर्स राहत पाने के लिए हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए लेकिन इन्हें राहत मिलेगी या नहीं, अभी स्थिति क्लियर नहीं है। ऐसे में नुकसान बच्चों को ही होगा।
सही मायने में गेस्ट टीचरों का मसला राज्य सरकार के गले की फांस बन गया है। सरकार ने बीते जुलाई में ही गेस्ट टीचरों का मानदेय बढ़ाया था। इसके बाद से गेस्ट टीचरों का मनोबल बढ़ गया था। इस बीच सरकार ने रेगुलर टीचरों की नियुक्ति के लिए हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड की अधिसूचना जारी कर दी लेकिन इसके अध्यक्ष और मेंबरों की नियुक्ति कैसे हो, अभी तय होना बाकी है।
सुनवाई 13 को
हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर की नियुक्ति मामले में तिलक राज की ओर से दायर याचिका का पिछले साल 30 मार्च को निपटारा करते समय राज्य के राज्य सरकार को शिक्षा विभाग के माध्यम से निर्देश दिया था कि जेबीटी, मास्टर्स व लेक्चररों की नियुक्ति प्रक्रिया 31 दिसंबर 2011 तक पूरी करने को कहा था।
यह प्रक्रिया तय अवधि में पूरी नहीं हो पाई और इसी के एवज में सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना दर्ज कराई गई और इसकी सुनवाई अब 13 जनवरी को होनी है।
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सुबह 8.30 बजे से लगेंगे सरकारी स्कूल
चंडीगढ़. कंपकंपाती ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शिक्षा विभाग का दिल थोड़ा और पसीज गया है और अब सभी स्कूल आधा घंटा देरी से लगेंगे। अब सभी मॉडल व नॉन मॉडल सिंगल व डबल शिफ्ट स्कूल सुबह 8.30 बजे लगेंगे।
एजुकेशन सेक्रेटरी वीके सिंह ने बताया कि यह समय परिवर्तन 20 जनवरी तक किया गया है। स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा भी नहीं होगी।
सर्दी की छुट्टी बढ़ाने पर याचिका, सुनवाई आज
चंडीगढ़ त्न चंडीगढ़ के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ाए जाने की मांग को लेकर चंडीगढ़ जिला अदालत में याचिका दायर कर दी गई है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। वकील अरविंद ठाकुर की तरफ से दाखिल याचिका में मांग की गई है कि शीतकालीन अवकाश बढ़ाए जाएं।
याचिका में कहा गया है कि स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बिना सोचे समझे घोषित किए जा रहे हैं। मौसम के मिजाज को देखे बिना ही पहले से अवकाश तय कर लिए जाते हैं। इसका खामियाजा स्कूल जाने वाले बच्चों को उठाना पड़ता है।
एजुकेशन सेक्रेटरी वीके सिंह ने बताया कि यह समय परिवर्तन 20 जनवरी तक किया गया है। स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा भी नहीं होगी।
सर्दी की छुट्टी बढ़ाने पर याचिका, सुनवाई आज
चंडीगढ़ त्न चंडीगढ़ के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ाए जाने की मांग को लेकर चंडीगढ़ जिला अदालत में याचिका दायर कर दी गई है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। वकील अरविंद ठाकुर की तरफ से दाखिल याचिका में मांग की गई है कि शीतकालीन अवकाश बढ़ाए जाएं।
याचिका में कहा गया है कि स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बिना सोचे समझे घोषित किए जा रहे हैं। मौसम के मिजाज को देखे बिना ही पहले से अवकाश तय कर लिए जाते हैं। इसका खामियाजा स्कूल जाने वाले बच्चों को उठाना पड़ता है।
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