शिक्षा के एक हजार चैनल शुरू होंगे+++गेस्ट टीचर्स जल्द हों नियमित


एजेंसी . नई दिल्ली त्न देश में शिक्षा से संबंधित करीब एक हजार टीवी चैनल शुरू किए जाएंगे। इनमें से 50 पर काम भी शुरू हो चुका है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस दिशा में कवायद कर रहा है।

मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, 24 घंटे चलने वाले 50 चैनलों को शुरू करने की इजाजत के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। ये चैनल डीटीएच पर उपलब्ध रहेंगे। देश के अग्रणी शिक्षा संस्थानों को इन चैनलों पर प्रसारित करने के लिए शिक्षा सामग्री और लैक्चर तैयार करने को कहा गया है। यह कवायद 'सूचना और प्रसारण तकनीक के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमई-आई सीटी)' के तहत

की जा रही है। 
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गेस्ट टीचर्स जल्द हों नियमित 
सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विधायक रामपाल माजरा को सौंपा ज्ञापन 
भास्कर न्यूजत्नकलायत
गेस्ट टीचर्स अपने नियमित होने को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। हिसार-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन करने के पश्चात प्रदर्शनकारी अध्यापकों ने विधायक रामपाल माजरा को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। पूर्व अतिथि अध्यापकों को संबोधित करते खंड प्रधान महेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गिर रहे शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ही सरकार न उन्हें रखा था जिस पर अतिथि अध्यापक खरे उतरे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले का एक अहम पहलू यह भी है कि जब भी अतिथि अध्यापकों का आंदोलन चरम पर होता है तो सरकार हमारे में से ही कुछ नासमझ साथियों को एक वर्ष का रिचार्ज कूपन देकर उन्हें कांट्रैक्ट पर रखने का कार्य किया जाता है जिससे चले हुए आंदोलन पर विपरीत असर पड़ता है।

उन्होंने कहा कि हममें से अनेक साथी 45 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं जिसके चलते अब वे बेरोजगार होने की कगार पर पहुंच गए हैं। जिला प्रधान रमेश कुमार ने कहा कि सरकार के अडिय़ल रवैये को देखते हुए अब अतिथि अध्यापकों ने कठोर व लंबे संघर्ष का निर्णय लिया है ताकि उनकी नौकरी नियमित हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह अतिथि अध्यापकों को नियमित कर समान कार्य समान वेतन देते हुए तबादला पालिसी में शामिल करें।

सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के पश्चात अतिथि अध्यापकों ने हलका विधायक रामपाल माजरा को अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की मांग बजट सत्र में पूरे जोर शोर से उठाने के लिए ज्ञापन सौंपा।

अतिथि अध्यापकों को विधायक रामपाल माजरा ने आश्वासन दिया कि अतिथि अध्यापकों की मांग को 23 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत में खोट होने के कारण ही उन्हें नियमित करने का कार्य नहीं किया जा रहा। 

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