TET pass ko rahat

सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने किया नामंजूर
जेबीटी के लिए देना ही होगा टीईटी
•अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी शिक्षक बनने के लिए (टीचर एलिजिबिलटी टेस्ट) देना ही होगा। राज्य सरकार को भी जेबीटी शिक्षकों की भरती नियमों में शीघ्र ही संशोधन करना होगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार के छूट देने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। इसके साथ ही सरकार की अभी तक नियमों में संशोधन न करने के मामले में खिंचाई की है।
केंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी सूरत में बिना टीईटी शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। इसको लेकर शीघ्र ही विभाग ने नए भर्ती और पदोन्नति नियम तैयार करने होंगे। इससे दो साल के प्रशिक्षण के बाद नौकरी का इंतजार कर रहे 2300 प्रशिक्षुओं को नौकरी के इंतजार को छोड़कर टेस्ट की तैयारी में जुटना होगा।
प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से तर्क दिया था कि इन प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण के समय प्रवेश के लिए संयुक्त परीक्षा दी थी। इसलिए इन्हें टीईटी के टेस्ट से छूट दी जानी चाहिए। सरकार ने दूसरी बार अपना प्रस्ताव केंद्र के पास मंजूरी के लिए भेजा था। पहले भी एक बार केंद्र से छूट देने के मामले में साफ इंकार किया जा चुका था। इसके बाद सरकार ने फिर से मामला केंद्र के समक्ष उठाया था। इस बार भी केंद्र ने साफ तौर पर ही सरकार के प्रस्ताव को नकार दिया है। इसके साथ ही निर्देश दिए हैं कि शीघ्र ही जेबीटी शिक्षकों के भर्ती नियमों में संशोधन कर टीईटी के टेस्ट को पास करने की अनिवार्यता को शामिल करें। केंद्र से मिले निर्देशों के बाद अब विभाग ने जेबीटी शिक्षकों की भरती के लिए नए नियमों का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है।
इस प्रस्ताव को शीघ्र ही सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजकर जेबीटी भरती के लिए टीईटी टेस्ट करवाने की तैयारी शुरू की जाएगी।
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नियमों में संशोधन न करने पर केंद्र ने की खिंचाई
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बिना टेस्ट के सरकार नहीं दे सकेगी सीधे तैनाती
केंद्र ने प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। इसके बाद अब जेबीटी शिक्षकों की भरती के लिए टीईटी टेस्ट करवाना ही होगा।-आईडी धीमान, शिक्षा मंत्री, हि.प्र.www.teacherharyana.blogspot.in
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