मिडिल हेड पदों के लिए मांगे गए प्रमोशन केस की स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रमोशन के 40-50 फीसद केसों की फाइल अधूरी मिली है। सैकड़ों केस के सर्विस रिकार्ड भी पूरे नहीं हैं। स्क्रूटनी टीम ने ऐसे केसों की सूची तैयार कर निदेशालय के आला अधिकारियों को सौंप दी है। अधूरी फाइल जमा कराने वाले शिक्षकों की पदोन्नति का मसला अधर में लटक जाएगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने मिडिल हेड पदों पर पदोन्नति के लिए बीते दिनों केस मांगे थे। केस की स्क्रूटनी के लिए प्रत्येक जिले से पांच सदस्यीय कमेटी गठित करने के फरमान जारी किए गए। पांच पांच जिलों की कमेटी ने निर्धारित तिथि पर निदेशालय पहुंच कर प्रमोशन केसों की बारीकी से जांच की। निदेशालय में 15-16 जून से शुरू हुआ स्क्रूटनी का सिलसिला बीते 23 जून को पूरा कर लिया गया। विभिन्न जिलों की कमेटियों ने प्रमोशन के लिए योग्य पाए गए शिक्षकों की सूची आला अधिकारियों को सौंप दी। मालूम हो कि मौलिक शिक्षा निदेशालय ने बीते दिनों प्रदेश भर में मिडिल हेड के 5548 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रमोशन के केस
मांगे थे। स्क्रूटनी टीम में शामिल अधिकारियों का कहना है कि विभिन्न जिलों से भेजे गए मिडिल हेड के प्रमोशन केस की फाइल कंप्लीट नहीं हैं। मास्टरों की पर्सनल फाइल सबसे ज्यादा अधूरी मिली है। प्रमोशन केस के साथ जमा कराए गए सर्विस रिकार्ड भी पूरे नहीं हैं। फाइल में शिक्षकों के एसीआर व ग्रेड का आधार भी स्पष्ट नहीं है। स्नातक में 50 फीसद से कम अंक हासिल करने वाले शिक्षक भी पदोन्नति की चाह में फाइल जमा कराने से परहेज नहीं किए। मौलिक शिक्षा निदेशालय के आला अधिकारी का कहना है कि मिडिल हेड प्रमोशन के लिए जमा कराए गए केसों में से आधे से अधिक अधूरे हैं। मास्टरों को मिडिल हेड पद पर प्रमोशन के लिए फाइल पूरी तरह से कंप्लीट कर भेजने के निर्देश दिए गए थे। स्क्रूटनी टीम की रिपोर्ट के आधार योग्य शिक्षकों को ही प्रमोशन मिल सकेगा।
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शिक्षक भर्ती घोटाले में आयोग को नोटिस
चंडीगढ़ : सीबीआइ ने चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग के सूचना दिए जाने के निर्देश को पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग को नोटिस जारी किया है। मामले में आरटीआइ कार्यकर्ता हेमंत गोस्वामी ने सीबीआइ से सूचना मांगी थी। आरटीआइ कार्यकर्ता ने सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। 2 अप्रैल को आयोग ने सीबीआइ को सूचना देने का निर्देश दिया था। आरटीआइ कार्यकर्ता ने सीबीआइ से मामले में उसकी जांच की प्रगति और एकत्रित किए गए सबूतों के संबंध में जानकारी मांगी थी। जांच एजेंसी ने सूचना न देने के पीछे अंदेशा जताया था कि मामले से जुड़ी गुप्त जानकारी आरोपियों तक पहंुच सकती है। वर्ष 2009 के इस मामले ने पिछले ही दिनों तब जोर पकड़ लिया था जब दिल्ली सीबीआइ ने यूटी शिक्षा विभाग के तत्कालीन डीपीआइ समर्वतक सिंह के दफ्तर और निवास स्थान पर छापेमारी की थी।
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वित्तायुक्त ने मांगी नियम 134ए पर प्रगति रिपोर्ट
शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त ने धारा 134ए के तहत निजी व सहायता प्राप्त स्कूलों में गरीब मेधावी विद्यार्थियों के दाखिले के अलावा इस वर्ष अब तक किए गए कार्यो के संबंध में प्रगति रिपोर्ट तलब की है। 26 जून को पंचकूला में होने वाली बैठक में रिपोर्ट के साथ पहुंचने को कहा गया है। बैठक में वित्तायुक्त सुरीना राजन जिला स्तर पर सत्र 2012-13 की प्रगति रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगी। इन विषयों पर डीईओ से मांगी रिपोर्ट निदेशालय ने मंगलवार हो होने वाली बैठक में सभी डीईओ से 134ए के तहत गरीब व मेधावी बच्चों के निजी स्कूल दाखिले की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा कोर्ट केस की स्थिति, तकनीकी शिक्षा के तहत एजुसेट और आईसीटी योजना की वर्तमान स्थिति, विद्यालयों में एसएसए और आरएमएसए के तहत निर्माणाधीन कमरों व जर्जर भवनों एससी, बीसी-ए और बीपीएल विद्यार्थियों की वजीफे के संबंध में उनकी संख्या और आपरेटरों के खातों का ब्यौरा सहित समर साइंस प्रशिक्षण शिविर के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। डीईईओ से ये रिपोर्ट मांगीं निदेशालय ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से एसएमसी ट्रेनिंग ब्यौरा मांगा है। इसके अलावा ड्रॉप आउट बच्चों के सर्वे के लिए प्रयोग होने वाले फार्म की रिपोर्ट और बाल अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट मांगी है। एमडीएम सप्लाई ब्यौरा व ड्यूल डेस्क सहित कोर्ट केसों की स्थिति बारे रिपोर्ट मांगी है।
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अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा ले सकेंगे छात्र
तकनीकी कोर्स करने वालों को पढ़ाई पूरी करने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। इसे नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनवीईक्यूएफ) नाम दिया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रो. एसएस मंथा ने सोमवार को यह जानकारी दी। वह यहां अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस फ्रेमवर्क की धारणा दक्ष और बेहतर मानव शक्ति तैयार करना है जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि हम दक्ष और सामान्य शिक्षा को सर्टिफिकेट लेवल पर एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेम वर्क के अंतर्गत फीस के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए स्किल नॉलेज प्रोवाइडर और संस्थानों के बीच एक समझौता ज्ञापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आशय का अंतिम निर्णय राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर लिया जाएगा।प्रो. मंथा ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कोई भी विद्यार्थी यदि सातवें सर्टिफिकेट लेवल तक जाता है तो उसे स्किल एजुकेशन में स्नातक की डिग्री दी जाएगी। इसी प्रकार यदि विद्यार्थी पांचवें स्किल लेवल तक पहंुचता है तो उसे स्किल एजुकेशन का डिप्लोमा माना जाएगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि आइटीआइ पास विद्यार्थी भी राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत दाखिला ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के अतिरिक्त इस फ्रेमवर्क में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव धनपत सिंह, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव डॉ. केपी इशाक, उच्च शिक्षा विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव एसएस प्रसाद और तकनीकी शिक्षा विभाग के महा निदेशक डॉ. अवतार सिंह भी उपस्थित रहे।
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मांगे थे। स्क्रूटनी टीम में शामिल अधिकारियों का कहना है कि विभिन्न जिलों से भेजे गए मिडिल हेड के प्रमोशन केस की फाइल कंप्लीट नहीं हैं। मास्टरों की पर्सनल फाइल सबसे ज्यादा अधूरी मिली है। प्रमोशन केस के साथ जमा कराए गए सर्विस रिकार्ड भी पूरे नहीं हैं। फाइल में शिक्षकों के एसीआर व ग्रेड का आधार भी स्पष्ट नहीं है। स्नातक में 50 फीसद से कम अंक हासिल करने वाले शिक्षक भी पदोन्नति की चाह में फाइल जमा कराने से परहेज नहीं किए। मौलिक शिक्षा निदेशालय के आला अधिकारी का कहना है कि मिडिल हेड प्रमोशन के लिए जमा कराए गए केसों में से आधे से अधिक अधूरे हैं। मास्टरों को मिडिल हेड पद पर प्रमोशन के लिए फाइल पूरी तरह से कंप्लीट कर भेजने के निर्देश दिए गए थे। स्क्रूटनी टीम की रिपोर्ट के आधार योग्य शिक्षकों को ही प्रमोशन मिल सकेगा।
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शिक्षक भर्ती घोटाले में आयोग को नोटिस
चंडीगढ़ : सीबीआइ ने चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग के सूचना दिए जाने के निर्देश को पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग को नोटिस जारी किया है। मामले में आरटीआइ कार्यकर्ता हेमंत गोस्वामी ने सीबीआइ से सूचना मांगी थी। आरटीआइ कार्यकर्ता ने सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। 2 अप्रैल को आयोग ने सीबीआइ को सूचना देने का निर्देश दिया था। आरटीआइ कार्यकर्ता ने सीबीआइ से मामले में उसकी जांच की प्रगति और एकत्रित किए गए सबूतों के संबंध में जानकारी मांगी थी। जांच एजेंसी ने सूचना न देने के पीछे अंदेशा जताया था कि मामले से जुड़ी गुप्त जानकारी आरोपियों तक पहंुच सकती है। वर्ष 2009 के इस मामले ने पिछले ही दिनों तब जोर पकड़ लिया था जब दिल्ली सीबीआइ ने यूटी शिक्षा विभाग के तत्कालीन डीपीआइ समर्वतक सिंह के दफ्तर और निवास स्थान पर छापेमारी की थी।
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वित्तायुक्त ने मांगी नियम 134ए पर प्रगति रिपोर्ट
शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त ने धारा 134ए के तहत निजी व सहायता प्राप्त स्कूलों में गरीब मेधावी विद्यार्थियों के दाखिले के अलावा इस वर्ष अब तक किए गए कार्यो के संबंध में प्रगति रिपोर्ट तलब की है। 26 जून को पंचकूला में होने वाली बैठक में रिपोर्ट के साथ पहुंचने को कहा गया है। बैठक में वित्तायुक्त सुरीना राजन जिला स्तर पर सत्र 2012-13 की प्रगति रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगी। इन विषयों पर डीईओ से मांगी रिपोर्ट निदेशालय ने मंगलवार हो होने वाली बैठक में सभी डीईओ से 134ए के तहत गरीब व मेधावी बच्चों के निजी स्कूल दाखिले की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा कोर्ट केस की स्थिति, तकनीकी शिक्षा के तहत एजुसेट और आईसीटी योजना की वर्तमान स्थिति, विद्यालयों में एसएसए और आरएमएसए के तहत निर्माणाधीन कमरों व जर्जर भवनों एससी, बीसी-ए और बीपीएल विद्यार्थियों की वजीफे के संबंध में उनकी संख्या और आपरेटरों के खातों का ब्यौरा सहित समर साइंस प्रशिक्षण शिविर के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। डीईईओ से ये रिपोर्ट मांगीं निदेशालय ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से एसएमसी ट्रेनिंग ब्यौरा मांगा है। इसके अलावा ड्रॉप आउट बच्चों के सर्वे के लिए प्रयोग होने वाले फार्म की रिपोर्ट और बाल अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट मांगी है। एमडीएम सप्लाई ब्यौरा व ड्यूल डेस्क सहित कोर्ट केसों की स्थिति बारे रिपोर्ट मांगी है।
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अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा ले सकेंगे छात्र
तकनीकी कोर्स करने वालों को पढ़ाई पूरी करने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। इसे नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनवीईक्यूएफ) नाम दिया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रो. एसएस मंथा ने सोमवार को यह जानकारी दी। वह यहां अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस फ्रेमवर्क की धारणा दक्ष और बेहतर मानव शक्ति तैयार करना है जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि हम दक्ष और सामान्य शिक्षा को सर्टिफिकेट लेवल पर एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेम वर्क के अंतर्गत फीस के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए स्किल नॉलेज प्रोवाइडर और संस्थानों के बीच एक समझौता ज्ञापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आशय का अंतिम निर्णय राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर लिया जाएगा।प्रो. मंथा ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कोई भी विद्यार्थी यदि सातवें सर्टिफिकेट लेवल तक जाता है तो उसे स्किल एजुकेशन में स्नातक की डिग्री दी जाएगी। इसी प्रकार यदि विद्यार्थी पांचवें स्किल लेवल तक पहंुचता है तो उसे स्किल एजुकेशन का डिप्लोमा माना जाएगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि आइटीआइ पास विद्यार्थी भी राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत दाखिला ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के अतिरिक्त इस फ्रेमवर्क में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव धनपत सिंह, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव डॉ. केपी इशाक, उच्च शिक्षा विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव एसएस प्रसाद और तकनीकी शिक्षा विभाग के महा निदेशक डॉ. अवतार सिंह भी उपस्थित रहे।
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आज घोषित होगा थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम लेवल का परिणाम!
जयपुर.तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रथम लेवल के परिणाम मंगलवार को घोषित किए जाएंगे। सभी जिलों के परिणाम एक साथ जारी कर अपलोड किए जाएंगे। विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने यह भी संभावना जताई है कि अगर तकनीकी कारणों से मंगलवार को परिणाम जारी नहीं किए जा सके तो बुधवार को जारी कर दिए जाएंगे। परिणाम की प्रतियां सभी जिलों के सीईओ को सौंप दी गई हैं। परिणाम एक साथ जारी करने के लिए ही मंगलवार का दिन तय किया गया है।
10,553 पदों के लिए भर्ती : प्रथम लेवल (कक्षा एक से पांच) में 10,553 पदों के लिए भर्ती घोषित की थी। इसमें सर्वाधिक 1,142 पद जोधपुर और 789 पद उदयपुर में हैं, जबकि सबसे कम 14 पद झुंझुनूं और 97 करौली में हैं। इन पदों के लिए प्रदेशभर 6,02,019 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। बीएसटीसी डिग्रीधारियों को ही योग्य मानने के कारण परीक्षार्थियों की संख्या 1,40,954 रह गई। इसमें भी सिर्फ 49,115 (34.84%) ने ही परीक्षा दी।
थर्ड ग्रेड शिक्षक की नौकरी पक्की, बस चुकाना होंगे ढाई लाख रुपये! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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