शिक्षक भर्ती में प्राध्यापकों का पदनाम बदलने पर आपत्ति

हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन (हसला) ने नई शिक्षक भर्ती में प्राध्यापकों का पदनाम बदल कर पीजीटी करने पर आपत्ति व्यक्त की है। शिक्षक नेताओं की दलील है कि राज्य सरकार ने नई भर्ती में प्रवेश पाने वाले 14216 शिक्षकों को पीजीटी का पदनाम देकर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है। हसला प्रदेशाध्यक्ष किताब सिंह मोर व महासचिव दलबीर पंघाल ने सोमवार को यहां कहा कि प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग ने नई नियुक्ति पाने वाले 14216 प्राध्यापकों का पदनाम बदल कर पीजीटी रखकर 32500 लेक्चरर्स की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। किताब सिंह मोर ने बताया कि गत वर्ष 19 अप्रैल को एससीईआरटी गुड़गांव में वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन व निदेशक के साथ बैठक में और 20 अप्रैल को शिक्षा मंत्री गीता भुक््रकल, मुख्यमंत्री के प्रधान ओएसडी एमएस चोपड़ा और मुख्य संसदीय सचिव राव दान सिंह के साथ बैठक में सहमति बनी थी कि लेक्चरर का पदनाम लेक्चरर ही रहेगा। प्रदेश सरकार ने हसला के साथ हुए समझौते को तोड़ते हुए नई भर्ती में लेक्चरर्स के 14216 पदों को पीजीटी का पदनाम देकर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। प्रदेशाध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक तरफ तो शिक्षा विभाग शिक्षा सुधारों की बात कह रहा है, लेकिन साथ ही नए प्रयोगों से शिक्षकों के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाई है।
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हरियाणा-पंजाब का कोटा चंडीगढ़ में बहाल होगा

केंद्रीय गृहमंत्री का बादल को आश्वासन

चंडीगढ़त्न केंद्र सरकार यूटी चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के अफसरों का ४0:६0 का कोटा बहाल करने पर सहमत हो गई है। आईएएस, आईपीएस और अन्य स्टेट काडर के अफसर अब इसी अनुपात में लगेंगे। ये आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को लिखे पत्र में दिया। यह आश्वासन उस समय आया जब बादल ने प्रधानमंत्री को कई पत्र लिखकर पंजाब के अफसरों का साठ फीसदी कोटा बहाल करने को कहा था। केंद्रीय गृहमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि पंजाब और हरियाणा के बीच अफसरों का यह अनुपात हर हालत में बहाल में रखा जाएगा और इस बारे में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे किसी किस्म की दुविधा हो।उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह सचिव ने इस बारे में चंडीगढ़ प्रशासन के प्रशासक से कह दिया है कि चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब और हरियाणा के अफसरों का 60:40 का कोटा बहाल रखा जाए। जैसा कि इस बारे में समझौता हुआ है। उन्होंने कहा, इस समझौते का उल्लंघन करके विभागों में कोई फेरबदल भी नहीं किया जाएगा।