केंद्र ने हरियाणा का मनरेगा बजट बढ़ाया

केंद्र सरकार ने हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का बजट बढ़ा दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरुआत में 86 लाख कार्य दिवसों के लिए 226.80 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था, लेकिन राज्य सरकार के प्रदर्शन को देखते हुए मंत्रालय ने बाद में 115.70 लाख कार्य दिवस सृजित करने के लिए 305.09 करोड़ रुपये का बजट संशोधित कर दिया है। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक में यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवगत कराया गया कि विगत वर्ष के दौरान 36 प्रतिशत कार्यदिवस महिला श्रमिकों और 50 प्रतिशत कार्य दिवस अनुसूचित जाति से संबंधित श्रमिकों के लिए सृजित किए गए। योजना के अंतर्गत विग
त वित्त वर्ष के दौरान 17,035 कार्य लिए गए, जिसमें से 10,375 कार्य पूरे कर लिए गए है, जबकि 6678 कार्य प्रगति पर है। इसमें सर्वाधिक 1692 कार्य सिंचाई विभाग के अंतर्गत पूरे किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल से हरियाणा के लिए अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर को 179 रुपये से बढ़ाकर 191 रुपये प्रति कार्य दिवस किया है जो देश में उच्चतम है। बैठक में बताया गया कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्कूलों में 9160 के लक्ष्य की तुलना में कुल 9137 शौचालयों का निर्माण किया गया। इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों के अंतर्गत स्कूलों में 7371 के लक्ष्य की तुलना में 7599 शौचालयों का निर्माण किया गया। हुड्डा ने स्कूलों में बनाए गए शौचालयों में पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को हैंड पंप या टंकी लगाने का निर्देश दिया। बैठक में धर्मबीर सिंह, शकुंतला खटक, मुख्य सचिव पीके चौधरी, कृष्ण मोहन,राज कुमार, विकास एवं पंचायत विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव पी राघवेंद्र राव, वित्त विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव संजीव कौशल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव आरआर जौवल, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव एससी चौधरी, कृषि विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव रोशन लाल उपस्थित रहे