एडिड स्कूलों के रेगुलर स्टाफ को सरकारी सेवा में एडजस्ट करना ही इन समस्याओं का स्थाई हल है। ऐसा
होने तक सरकार को कॉलेजों की तर्ज पर एडिड स्कूलों को भी 95 फीसदी ग्रांट देनी चाहिए।
-रमेश बंसल, महासचिव, हरियाणा अनुदान प्राप्त स्कूल शिक्षक संघ
एसीपी स्केल अटका
एडिड स्कूलों के रेगुलर स्टाफ के लिए एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एसीपी) स्केल लागू करने का मामला भी अटका है जबकि इस संबंध में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समयबद्ध निर्देश दिए थे। प्रदेश में अभी भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनकी प्रबंधन समितियों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की हैं।
एडिड स्कूलों के रेगुलर स्टाफ के वेतन के लिए सरकार सेलरी ग्रांट के रूप में 75 फीसदी रकम देती है। शेष 25 फीसदी रकम प्रबंधन समितियां देती हैं। कुल २०४ में से बहुत से स्कूलों की प्रबंधन समितियों ने या तो अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया फिर आधा-अधूरा दिया। अम्बाला में कुछ एडिड स्कूलों के स्टॉफ को तो कई माह से वेतन नहीं मिला। अम्बाला कैंट के सिख गल्र्स हाई स्कूल के स्टाफ का करीब दो साल का वेतन अटका है। पूरे प्रदेश में तीन दर्जन (अम्बाला में पांच स्कूल) स्कूलों में प्रशासक नियुक्त है और इनके स्टाफ को 75 फीसदी वेतन ही मिल रहा है।
भास्कर न्यूज त्न अम्बाला
समय पर पूरा वेतन और एरियर भुगतान न होने समेत कई दिक्कतें झेल रहे अनुदान प्राप्त (एडिड) स्कूलों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा महानिदेशक ने जिलास्तर पर समितियां बनाकर तीन दिन में इन स्कूलों से जुड़ी सारी समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए हैं। पूरे प्रदेश में कुल 204 एडिड स्कूल हैं। अम्बाला जिले में ऐसे 34 स्कूल हैं। इनमें से तीन चौथाई स्कूलों के स्टॉफ को प्रबंधन की ओर से कोई न कोई समस्या है।
गुरुवार को शिक्षा महानिदेशक अरुण कुमार गुप्ता की ओर से जारी आदेश में जिलास्तर पर शिकायत निवारण समितियां बनाने को कहा गया है। डीईओ की अध्यक्षता में बनने वाली इन समितियों में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और संबंधित स्कूल का प्रिंसिपल या मुख्याध्यापक शामिल होंगे। तीन दिन में सभी जिलों के डीईओ को अपनी रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी है। डीईओ को अपनी रिपोर्ट में बताना होगा कि कौन से स्कूलों की प्रबंधन समिति निदेशालय के निर्देशों व हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रही? कौन सी प्रबंधन समितियां वेतन या बकाया भुगतान के मामले लटका रही है? इसी रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय स्कूल प्रबंधन समितियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
होने तक सरकार को कॉलेजों की तर्ज पर एडिड स्कूलों को भी 95 फीसदी ग्रांट देनी चाहिए।
-रमेश बंसल, महासचिव, हरियाणा अनुदान प्राप्त स्कूल शिक्षक संघ
एसीपी स्केल अटका
एडिड स्कूलों के रेगुलर स्टाफ के लिए एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एसीपी) स्केल लागू करने का मामला भी अटका है जबकि इस संबंध में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समयबद्ध निर्देश दिए थे। प्रदेश में अभी भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनकी प्रबंधन समितियों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की हैं।
एडिड स्कूलों के रेगुलर स्टाफ के वेतन के लिए सरकार सेलरी ग्रांट के रूप में 75 फीसदी रकम देती है। शेष 25 फीसदी रकम प्रबंधन समितियां देती हैं। कुल २०४ में से बहुत से स्कूलों की प्रबंधन समितियों ने या तो अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया फिर आधा-अधूरा दिया। अम्बाला में कुछ एडिड स्कूलों के स्टॉफ को तो कई माह से वेतन नहीं मिला। अम्बाला कैंट के सिख गल्र्स हाई स्कूल के स्टाफ का करीब दो साल का वेतन अटका है। पूरे प्रदेश में तीन दर्जन (अम्बाला में पांच स्कूल) स्कूलों में प्रशासक नियुक्त है और इनके स्टाफ को 75 फीसदी वेतन ही मिल रहा है।
भास्कर न्यूज त्न अम्बाला
समय पर पूरा वेतन और एरियर भुगतान न होने समेत कई दिक्कतें झेल रहे अनुदान प्राप्त (एडिड) स्कूलों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा महानिदेशक ने जिलास्तर पर समितियां बनाकर तीन दिन में इन स्कूलों से जुड़ी सारी समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए हैं। पूरे प्रदेश में कुल 204 एडिड स्कूल हैं। अम्बाला जिले में ऐसे 34 स्कूल हैं। इनमें से तीन चौथाई स्कूलों के स्टॉफ को प्रबंधन की ओर से कोई न कोई समस्या है।
गुरुवार को शिक्षा महानिदेशक अरुण कुमार गुप्ता की ओर से जारी आदेश में जिलास्तर पर शिकायत निवारण समितियां बनाने को कहा गया है। डीईओ की अध्यक्षता में बनने वाली इन समितियों में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और संबंधित स्कूल का प्रिंसिपल या मुख्याध्यापक शामिल होंगे। तीन दिन में सभी जिलों के डीईओ को अपनी रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी है। डीईओ को अपनी रिपोर्ट में बताना होगा कि कौन से स्कूलों की प्रबंधन समिति निदेशालय के निर्देशों व हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रही? कौन सी प्रबंधन समितियां वेतन या बकाया भुगतान के मामले लटका रही है? इसी रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय स्कूल प्रबंधन समितियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
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