प्रदेश के मौलिक शिक्षा निदेशक तथा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई समझौता वार्ता में करीब एक दर्जन मांगों पर सहमति बन गई है। मौलिक शिक्षा निदेशक ने रेशनेलाइजेशन का अनुपात 1:50 की बजाय 1:35 रखने का भरोसा दिलाया तो साथ ही तीन माह के रुके वेतन का बजट भी जारी कर दिया। हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश मलिक द्वारा जींद में आमरण अनशन करने व मास्टरों द्वारा लघु सचिवालय का घेराव करने के बाद यह समझौता वार्ता हुई है। एसोसिएशन के संरक्षक सतपाल बूरा व प्रदेश अध्यक्ष रमेश मलिक के नेतृत्व में पंचकूला में हुई समझौता वार्ता के दौरान निदेशक ने शिक्षा के अधिकार कानून का अनुपालन करने का भरोसा दिया है। बैठक में मिडिल स्कूलों के हेड मास्टरों को उच्च विद्यालयों के मुख्य अध्यापकों के समान शक्तियां प्रदान करने पर भी सहमति बनी है। मौलिक शिक्षा निदेशक ने पदोन्नति सूची जल्दी जारी करने, मास्टरों की वरिष्ठता सूची 30 नवंबर तक इंटरनेट पर डालने और मिडिल हेड की पदोन्नति सूची इसी माह के अंत तक जारी करने की बात भी कही है। बैठक में तय हुआ कि विवाह ऋण व एचवीए मेडिकल के लिए बजट जल्दी जारी कर दिया जाएगा। निदेशक ने वरिष्ठता के आधार पर एडवांस केस को इंटरनेट पर डालने की बात कही है
मौलिक शिक्षा निदेशक और मास्टरों के बीच समझौता
प्रदेश के मौलिक शिक्षा निदेशक तथा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई समझौता वार्ता में करीब एक दर्जन मांगों पर सहमति बन गई है। मौलिक शिक्षा निदेशक ने रेशनेलाइजेशन का अनुपात 1:50 की बजाय 1:35 रखने का भरोसा दिलाया तो साथ ही तीन माह के रुके वेतन का बजट भी जारी कर दिया। हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश मलिक द्वारा जींद में आमरण अनशन करने व मास्टरों द्वारा लघु सचिवालय का घेराव करने के बाद यह समझौता वार्ता हुई है। एसोसिएशन के संरक्षक सतपाल बूरा व प्रदेश अध्यक्ष रमेश मलिक के नेतृत्व में पंचकूला में हुई समझौता वार्ता के दौरान निदेशक ने शिक्षा के अधिकार कानून का अनुपालन करने का भरोसा दिया है। बैठक में मिडिल स्कूलों के हेड मास्टरों को उच्च विद्यालयों के मुख्य अध्यापकों के समान शक्तियां प्रदान करने पर भी सहमति बनी है। मौलिक शिक्षा निदेशक ने पदोन्नति सूची जल्दी जारी करने, मास्टरों की वरिष्ठता सूची 30 नवंबर तक इंटरनेट पर डालने और मिडिल हेड की पदोन्नति सूची इसी माह के अंत तक जारी करने की बात भी कही है। बैठक में तय हुआ कि विवाह ऋण व एचवीए मेडिकल के लिए बजट जल्दी जारी कर दिया जाएगा। निदेशक ने वरिष्ठता के आधार पर एडवांस केस को इंटरनेट पर डालने की बात कही है
