प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग का गठन होगा

प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए आयोग गठित करने का फैसला किया है। इसके चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने आयोग के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हुए उम्मीद जताई कि इससे दलित समुदाय के लोगों के हितों की रक्षा हो सकेगी। प्रदेश में मानवाधिकार आयोग व महिला आयोग पहले से काम कर रहा है। पुलिस शिकायत प्राधिकरण भी सेवाएं दे रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में चेयरमैन समेत पांच सदस्य हैं। राज्य आयोग में भी इतने ही सदस्य होने की उम्मीद है