दो जमा पांच मुद्दे जनआंदोलन के संयोजक सत्यवीर सिंह हुड्डा ने कहा है कि आरटीई को लागू कराने के लिए संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी आवास पर प्रदर्शन किया जाएगा। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि उनका संगठन अब तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहा था लेकिन प्रदेश सरकार का अडि़यल रुख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की तरफ न हो कर निजी स्कूल संचालकों की ओर होता प्रतीत होता है। इसके चलते अब आमजन के साथ वह शक्ति-प्रदर्शन करने के लिए विवश है। इसके लिए यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी के निवास स्थान पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक शिष्टमंडल विजयदीप के नेतृत्व में प्रदेश सरकार से मुलाकात करने दिल्ली गया था। इस दौरान सरकार से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25 प्रतिशत कोटे को बढ़ा कर 35 प्रतिशत करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि इस बातचीत में सामने आया कि सरकार निजी स्कूल संचालकों के हित में है। स्थिति यह है कि निजी स्कूल संचालकों ने सरकार को यह भी नहीं बताया है कि उनकी हाई कोर्ट में डाली गई चारों याचिकाएं 20 अप्रैल 2012 को खारिज हो चुकी हैं। निजी स्कूल संचालकों को पता है कि वे नियम 134-ए की बजाय आरटीई कानून को लागू करना चाहते हैं, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेशानुसार निजी स्कूलों को 134-ए को लागू करना ही पड़ेगा। विजयदीप पंघाल ने कहा कि सरकार की चुप्पी अब उन्हें शक्तिप्रदर्शन के लिए मजबूर कर रही है। वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे कि वह प्रदेश सरकार पर आदेशों की पालना न करने पर कार्रवाई करे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बनाई गई पांच अधिकारियों की कमेटी ने आज तक कोई कार्य नहीं किया
आरटीई के लिए सोनिया के आवास पर करेंगे प्रदर्शन
दो जमा पांच मुद्दे जनआंदोलन के संयोजक सत्यवीर सिंह हुड्डा ने कहा है कि आरटीई को लागू कराने के लिए संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी आवास पर प्रदर्शन किया जाएगा। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि उनका संगठन अब तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहा था लेकिन प्रदेश सरकार का अडि़यल रुख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की तरफ न हो कर निजी स्कूल संचालकों की ओर होता प्रतीत होता है। इसके चलते अब आमजन के साथ वह शक्ति-प्रदर्शन करने के लिए विवश है। इसके लिए यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी के निवास स्थान पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक शिष्टमंडल विजयदीप के नेतृत्व में प्रदेश सरकार से मुलाकात करने दिल्ली गया था। इस दौरान सरकार से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25 प्रतिशत कोटे को बढ़ा कर 35 प्रतिशत करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि इस बातचीत में सामने आया कि सरकार निजी स्कूल संचालकों के हित में है। स्थिति यह है कि निजी स्कूल संचालकों ने सरकार को यह भी नहीं बताया है कि उनकी हाई कोर्ट में डाली गई चारों याचिकाएं 20 अप्रैल 2012 को खारिज हो चुकी हैं। निजी स्कूल संचालकों को पता है कि वे नियम 134-ए की बजाय आरटीई कानून को लागू करना चाहते हैं, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेशानुसार निजी स्कूलों को 134-ए को लागू करना ही पड़ेगा। विजयदीप पंघाल ने कहा कि सरकार की चुप्पी अब उन्हें शक्तिप्रदर्शन के लिए मजबूर कर रही है। वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे कि वह प्रदेश सरकार पर आदेशों की पालना न करने पर कार्रवाई करे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बनाई गई पांच अधिकारियों की कमेटी ने आज तक कोई कार्य नहीं किया
