3206 जेबीटी टीचरों पर गहराया संक

, चंडीगढ़ : 3206 जेबीटी शिक्षकों एवं इस घोटाले में शामिल जिला स्तर के सजायाफ्ता अधिकारियों के मामले में राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इन शिक्षकों को वैसे तो हाइ कोर्ट ने 27 जनवरी तक पदोन्नति सहित सभी लाभ देने के निर्देश दे रखे हैं लेकिन अब सीबीआइ कोर्ट के फैसले के बाद राज्य का शिक्षा विभाग आगे की रणनीति तय करेगा। जहां तक शिक्षकों का सवाल है तो नियुक्ति के बाद ये दिसंबर 2010 में हाई कोर्ट गए थे। वहां इन्होंने पदोन्नति की मांग की थी। यहां यह भी गौरतलब है कि राज्य सरकार इस केस के ट्रायल के चलते इनके नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों की जांच कर चुकी है। हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष 27 सितंबर को चार महीने में सरकार को इस मामले का निपटारा करने को कहा था। इसी माह 27 तारीख को यह समय सीमा पूरी हो रही है। वैसे सीबीआइ कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार और समय मांग सकती है। इस प्रकरण से जुड़े जेबीटी शिक्षक रामधारी यादव का कहना है कि हमारे तो सभी कागजात सरकार जांच कर चुकी है। भर्ती जेबीटी शिक्षकों का इसमें कोई दोष नहीं है। यादव का कहना है कि हाई कोर्ट ने सरकार को इन शिक्षकों को सभी लाभ देने की बात कह रखी है। इसमें जेबीटी शिक्षक से मास्टर पद पर पदोन्नति, 10वर्ष सेवा के बाद मिलने वाला इन्क्रीमेंट, हर तरह के ऋण आदि शामिल हैं। इस बारे में जिलों से पहले रिपोर्ट तो मांगी गई थी लेकिन मामला पेचीदा होने के बाद अब स्थिति बदल सकती है