यूसी जमा नहीं कराने से अटका 291 करोड़ का ग्रांट! 34

अरविन्द झा, पानीपत1सरकारी स्कूलों द्वारा 291 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) एसएसए निदेशालय में जमा नहीं कराए जाने के कारण केंद्र से ग्रांट की अब अगली किश्त जारी नहीं होगी। ग्रांट के अभाव में सर्व शिक्षा को साकार करने का सपना आधा अधूरा रह जाएगा। 1राजकीय विद्यालयों में सिविल वर्क से लेकर पुस्तक, वर्दी व बैग सहित अन्य शैक्षणिक स्कीमों पर खर्च के लिए केंद्र सरकार एसएसए निदेशालय को ग्रांट जारी करती है। ग्रांट की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित अवधि में यूसी जमा कराना होता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में 2005-06 से करोड़ों के ग्रांट जारी किए गए। ग्रांट से सिविल वर्क के कार्य करवाए गए। ज्यादातर स्कूलों में कार्य पूरा होने के बाद प्रधानाचार्यो ने यूसी जमा नहीं कराई। छह वर्षो में 291 करोड़ का यूसी जमा न होने से मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने ग्रांट की अगली किश्त जारी करने पर रोक लगा दी है। किश्त तभी मिलेगा जब उपयोगिता प्रमाण पत्र 100 फीसद जमा करा दिया जाएगा। 1एसएसए निदेशालय में बीते 25 जुलाई को बुलाई गई लेखाधिकारियों की बैठ
क में एसपीडी ने ऑडिट ऑब्जेकशन को दूर करने की हिदायत दी। दर्जनों सरकारी विद्यालयों में ये ऑब्जेकशन लंबित पड़े हैं। स्कूल के इंचार्ज जब तक इसमें रूचि नहीं लेंगे ऑब्जेकशन दूर नहीं होगा। ऑब्जेकशन दूर होने के बाद ही महालेखाकार कार्यालय क्लियरेंस का मुहर लगाएगा। एसपीडी ने शैक्षणिक स्कीमों की यूसी जल्द से जल्द जमा कराने की हिदायत दी है। ग्रांट राशि का उपयोग कर चुके सरकारी स्कूल 10 दिन में यूसी जमा नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र का मसला सुलझने पर ही केंद्र से एसएसए को ग्रांट जारी होगा।अरविन्द झा, पानीपत1सरकारी स्कूलों द्वारा 291 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) एसएसए निदेशालय में जमा नहीं कराए जाने के कारण केंद्र से ग्रांट की अब अगली किश्त जारी नहीं होगी। ग्रांट के अभाव में सर्व शिक्षा को साकार करने का सपना आधा अधूरा रह जाएगा। 1राजकीय विद्यालयों में सिविल वर्क से लेकर पुस्तक, वर्दी व बैग सहित अन्य शैक्षणिक स्कीमों पर खर्च के लिए केंद्र सरकार एसएसए निदेशालय को ग्रांट जारी करती है। ग्रांट की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित अवधि में यूसी जमा कराना होता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में 2005-06 से करोड़ों के ग्रांट जारी किए गए। ग्रांट से सिविल वर्क के कार्य करवाए गए। ज्यादातर स्कूलों में कार्य पूरा होने के बाद प्रधानाचार्यो ने यूसी जमा नहीं कराई। छह वर्षो में 291 करोड़ का यूसी जमा न होने से मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने ग्रांट की अगली किश्त जारी करने पर रोक लगा दी है। किश्त तभी मिलेगा जब उपयोगिता प्रमाण पत्र 100 फीसद जमा करा दिया जाएगा। 1एसएसए निदेशालय में बीते 25 जुलाई को बुलाई गई लेखाधिकारियों की बैठक में एसपीडी ने ऑडिट ऑब्जेकशन को दूर करने की हिदायत दी। दर्जनों सरकारी विद्यालयों में ये ऑब्जेकशन लंबित पड़े हैं। स्कूल के इंचार्ज जब तक इसमें रूचि नहीं लेंगे ऑब्जेकशन दूर नहीं होगा। ऑब्जेकशन दूर होने के बाद ही महालेखाकार कार्यालय क्लियरेंस का मुहर लगाएगा। एसपीडी ने शैक्षणिक स्कीमों की यूसी जल्द से जल्द जमा कराने की हिदायत दी है। ग्रांट राशि का उपयोग कर चुके सरकारी स्कूल 10 दिन में यूसी जमा नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र का मसला सुलझने पर ही केंद्र से एसएसए को ग्रांट जारी होगा।जागरण ब्यूरो, चंडीगढ़ : राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों के ट्रेनिंग ग्रांट में वृद्धि की है। इंजीनियरिंग ट्रेड्स में 150 रुपये के स्थान पर अब 300 रुपये और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में 200 रुपये के स्थान पर 400 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। ट्रेनिंग ग्रांट का उपयोग संस्थानों में प्रशिक्षण, उपकरण और प्रशिक्षण में प्रयोग होने वाले अन्य सामान की खरीद में किया जाएगा। इससे प्रशिक्षुओं की दक्षता बढ़ेगी। इस पर राज्य सरकार वर्ष 2013-14 में 16 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगी। राज्य में 134 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 42 हजार 600 सीटें हैं।www.teacherharyana.blogspot.com (Recruitment , vacancy , job , news)