मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विश्वविद्यालयों के शिक्षा मॉडल को बदलने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में दी जा रही शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की तरफदारी की है। 1हुड्डा ने सकल नामांकन अनुपात (ग्रोस इनरोलमेंट रेशो) बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की सहायता भी मांगी है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में आयोजित शिक्षा सम्मेलन में ‘सार्वजनिक शिक्षा देने में निजी भागीदारिता की मांग’ विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) राष्ट्रीय औसत अनुपात 19.40 प्रतिशत की तुलना में 20.13 प्रतिशत पर पहुंच गया है। 1जाब्यू, चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विश्वविद्यालयों के शिक्षा मॉडल को बदलने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में दी जा रही शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की तरफदारी की है। 1हुड्डा ने सकल नामांकन अनुपात (ग्रोस इनरोलमेंट रेशो) बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की सहायता भी मांगी है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में आयोजित शिक्षा सम्मेलन में ‘सार्वजनिक शिक्षा देने में निजी भागीदारिता की मांग’ विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) राष्ट्रीय औसत अनुपात 19.40 प्रतिशत की तुलना में 20.13 प्रतिशत पर पहुंच गया है।
विश्वविद्यालयों के शिक्षा मॉडल को बदलने की जरूरत -भूपेंद्र सिंह हुड्डा
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विश्वविद्यालयों के शिक्षा मॉडल को बदलने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में दी जा रही शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की तरफदारी की है। 1हुड्डा ने सकल नामांकन अनुपात (ग्रोस इनरोलमेंट रेशो) बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की सहायता भी मांगी है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में आयोजित शिक्षा सम्मेलन में ‘सार्वजनिक शिक्षा देने में निजी भागीदारिता की मांग’ विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) राष्ट्रीय औसत अनुपात 19.40 प्रतिशत की तुलना में 20.13 प्रतिशत पर पहुंच गया है। 1जाब्यू, चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विश्वविद्यालयों के शिक्षा मॉडल को बदलने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में दी जा रही शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की तरफदारी की है। 1हुड्डा ने सकल नामांकन अनुपात (ग्रोस इनरोलमेंट रेशो) बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की सहायता भी मांगी है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में आयोजित शिक्षा सम्मेलन में ‘सार्वजनिक शिक्षा देने में निजी भागीदारिता की मांग’ विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) राष्ट्रीय औसत अनुपात 19.40 प्रतिशत की तुलना में 20.13 प्रतिशत पर पहुंच गया है।
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