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ओबीसी में 100 से ज्यादा जातियां शामिल
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की संप्रग सरकार मतदाताओं को लुभाने की कोई कोशिश छोड़ना नहीं चाहती है। इसीलिए केंद्रीय ओबीसी सूची में 100 से ज्यादा जातियों को शामिल कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को दो साल से लंबित राज्यों की सिफारिशों पर मुहर लगा दी है। 1 देश के 13 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों की 58 जातियों और 45 उपजातियों को ओबीसी सूची में शामिल कर लिया गया है।1पंजाब की चार जातियों और तीन उपजातियों को इसमें स्थान दिया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक 37 जातियों व एक उपजाति को ओबीसी का दर्जा प्राप्त हुआ है। दिल्ली में तीन जातियों और छह उपजातियों को ओबीसी सूची में रखा गया है। चंडीगढ़ की एक जाति और 18 उपजातियों समेत 19 को ओबीसी मान लिया गया है। 1उत्तर प्रदेश की गाड़ा जाति को पहले ही इसमें शामिल किया गया था, लेकिन स्पेलिंग की गलती को सुधारा गया है। इसी तरह उत्तराखंड की रनवाल्टा, जौनपुरी समुदाय को भी ओबीसी का दर्जा दिया गया है।1 जिन राज्यों के लोगों को कैबिनेट के फैसले से लाभ मिला है, उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रमुख हैं।
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