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कर्मचारी नहीं कर पाएंगे बाहरी ई-मेल सेवा का उपयोग
नई दिल्लीत्नसरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अब जल्द ही गूगल
व जी-मेल इत्यादि प्रयोग किए जाने पर पाबंदी होगी। उन्हें आपसी ई-मेल बातचीत के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा सरकारी ई-मेल
दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि सरकारी आंकड़ों को सुरक्षित रखना है।
यह जानकारी केंद्र सरकार ने
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हलफनामे के माध्यम से दी है। वकील सुमित
पुष्करणा ने बताया कि केंद्र सरकार के
इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना तकनीक विभाग
ने कई अन्य विभागों के सचिवों के साथ
बीते दिनों बैठक की थी। बैठक में
सरकारी ई-मेल पॉलिसी लागू करने के
निर्णय को अंतिम रूप दे दिया गया है।
विशेष दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।
इनके अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को सरकारी ई-मेल पॉलिसी का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इसके लिए इन्हें सरकारी ई-मेल सर्वर के नए ई-मेल एकाउंट बनाकर दिए जाएंगे।
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