करीब एक साल से डीडी पावर के लिए शिक्षा विभाग से संघर्ष कर रहे मिडिल हेड की मांग पर विभाग ने मोहर लगा दी। स्वतंत्र मिडिल स्कूलों में अब मिडिल हेड की निगरानी में फंडों का वितरण होगा। वहीं सीनियर व हाई स्कूल के अंतर्गत आने वाले मिडिल स्कूलों के हेड सिर्फ बच्चों को मिड-डे मील वितरण और सरकार द्वारा बच्चों को मिलने वाले सभी प्रकार के फंडों का वितरण ही सिर्फ दे सकेंगे। इस सौगात से खुश होने की जगह मिडिल हेड में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जून माह से डीडी पावर के लिए संघर्ष कर रहे मिडिल हेड का कहना है कि विभाग ने डीडी पावर देने में भेदभाव किया है, जिसका विरोध किया जाएगा। विभाग द्वारा दिए गए अधिकार से अब स्वतंत्र मिडिल स्कूलों के मुखिया शिक्षकों का वेतन निकलवाने से लेकर सभी प्रकार के फंडों की मैनेजमेंट खुद करेंगे। साथ ही एमडीएम, वर्दी, साइकिल, शौचालय, कमरे निर्माण, फर्नीचर व बच्चों के वजीफे से संबंधित मसलों पर मिडिल हेड अपनी निगरानी रख पाएंगे। वहीं सीनियर सेकेंडरी व हाई स्कूल के अंतर्गत आने वाले मिडिल हेड को इस तरह की कोई शक्ति नहीं दी गई है। इन्हें विभाग ने सिर्फ फंडों के वितरण की अनुमति दी है। इनके ऊपर ओवरआल प्रिंसिपल व मुख्य अध्यापक की निगरानी रहेगी। विभाग के इस फैसले से पानीपत के 65 मिडिल हेड को राहत मिली। वहीं इसकी जगह 112 मिडिल हेड नाराज हो गए। दरअसल, पानीपत में स्वतंत्र मिडिल स्कूल सिर्फ 65 ही हैं, वहीं सीनियर सेकेंडरी व हाईस्कूल के साथ 112 मिडिल स्कूल हैं। इन स्कूलों में मिडिल स्कूल में तैनात अध्यापकों का वेतन डीडी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसिपल व मुख्याध्यापक ही निकलवाता है। सूत्रों की मानें तो फंडों के इस्तेमाल के लिए अलग-अलग बैंक खाता होता है। इन बैंक खातों पर राशि निकलवाने की पावर भी प्रिंसिपल या मुख्याध्यापक को ही होती है, वहीं स्वतंत्र मिडिल स्कूल में अब मिडिल हेड भी इन बैंक खातों का संचालन कर पाएंगे। मिडिल हेड जल्द शुरू करेंगे विरोध एलीमेंट्री स्कूल हेड मास्टर एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र ने कहा कि विभाग ने स्वतंत्र मिडिल हेड को डीडी पावर देकर और अन्य मिडिल हेड को इससे दूर रखकर मिडिल हेड में अलगाव की कोशिश की। इसका एसोसिएशन विरोध करता है। शिक्षा विभाग के इस आदेश का विरोध करने के लिए जल्द ही जिले के सभी मिडिल हेड बैठक करेंगे। बैठक के बाद विभाग के डायरेक्टर से मिलकर विरोध दर्ज कराया जाएगा।
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