राजकीय मिडल स्कूलों में तैनात मुख्याध्यापकों को पावर

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शिक्षा विभाग ने राजकीय मिडल स्कूलों में तैनात मुख्याध्यापकों को पावर दे दी है। नियुक्ति के एक साल तैनात बाद भी उन्हें पावर नहीं मिली थी। इसे लेकर मुख्याध्यापक लंबे समय से मांग कर रहे थे। शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव सुरीना राजन ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 
बता दें कि जिले में 123 राजकीय मिडल स्कूल हैं। राजकीय मिडल स्कूल में नियुक्ति मुख्याध्यापकों को पावर नहीं दी गई। जिसके कारण स्कूल में स्टाफ सदस्यों के वेतन व अन्य कार्य खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा ही होते थे। पावर नहीं मिलने पर मुख्याध्यापक विभाग से बार मांग करते थे। विभाग ने सभी राजकीय मिडल स्तर के मुख्याध्यापकों पावर दी है। जबकि राजकीय हाई व राजकीय सीनियर सेकंडरी में प्राचार्यों के पास पावर रहेगी। उप जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि राजकीय मिडल स्कूलों के मुख्याध्यापकों को पावर विभाग ने दे दी है।