5th 8th class board Haryana
हरियाणा में 5वीं, 8वीं की होगी बोर्ड परीक्षा : खट्टरहरियाणा सरकार पांचवीं और आठवीं कक्षाओं की परीक्षाएं फिर से बोर्ड के हवाले करने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को यहां एसडी आदर्श पब्लिक स्कूल के सिल्वर जुबली समारोह में इस बारे में घोषणा की।
उन्होंने कहा सरकार शिक्षा के गिरते स्तर को संभालने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा ध्यान में आया है कि पांचवीं और आठवीं में बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था खत्म करने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पांचवीं और आठवीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा लेने के लिए केंद्र सरकार की सहमति मिल चुकी है। वर्तमान सरकार ने सभी कक्षाओं में मासिक टेस्ट शुरू किये है, जिसके परिणाम अच्छे आ रहे है। इसके अलावा अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए भी योजनाएं बनायी गयी है। मुख्यमंत्री ने केरल व गुजरात की शिक्षा पद्धति की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा में भी मूल्यपरक शिक्षा देने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्प है।
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(Posted on 03.01.2016)हरियाणा- केंद्र को प्रस्ताव भेजा अनुमति का इंतजार - शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा
जागरण संवाददाता, रोहतक। हरियाणा में स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के लिए जल्द ही पांचवीं-आठवीं में परीक्षा बोर्ड श्ाुरू की जा सकती है। शनिवार को यहां शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि उन्होंने
उन्होंने कहा कि बीते साल दिसंबर माह में दसवीं और 12वीं का रिजल्ट आया तो हैरान करने वाला था। रिजल्ट बेहद खराब था। जिसके बाद प्रदेश के शिक्षकों ने पढ़ाई के तौर तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए थे। यहीं नहीं शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षकों ने मांग उठाई थी कि प्रदेश में पांचवीं और आठवीं की परीक्षा को बोर्ड की कराई जाए, तभी बच्चे पढ़ सकेंगे।
वर्तमान में नियम है कि बच्चों को पांचवी और आठवीं में पास करना अनिवार्य है। हैरत की बात यह है कि आठवीं तक परीक्षाएं भी नहीं होती और न ही अध्यापक किसी बच्चे का नाम काट सकते हैं। इससे साफ है कि बच्चे कैसे पढ़ाई करें।
हाल ही में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन, राजकीय अध्यापक संघ प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव और शिक्षामंत्री रामविलास से मिले थे। इस मीङ्क्षटग में सभी शिक्षकों ने सर्व सम्मति से मांग की थी कि पांचवीं और आठवीं की परीक्षाओं को दोबारा से बोर्ड की कराई जाए। शिक्षा मंत्री की स्वीकृति मिलते ही प्रदेश सरकार इसे लागू कर देगी।
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