कमेटी दूर करेगी विद्यार्थी मित्र समायोजन की बाधाएं

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जयपुर। सरकारी सेवा से अप्रेल में हटाए विद्यार्थी मित्रों के समायोजन को लेकर राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी विद्यार्थी मित्रों के समायोजन में आ रही कानूनी पेचीदगियों को दूर करने को लेकर एक माह में रिपोर्ट देगी। 
अप्रेल में सेवा से बाहर कर दिया था
कमेटी गठन का निर्णय हाल ही ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री गुलाबचन्द कटारिया की अध्यक्षता में गठित केबिनेट सब कमेटी ने किया है। राज्य में 23 हजार विद्यार्थी मित्रों की भर्ती स्कूलों में अध्यापन के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पिछले कार्यकाल में की गई थी लेकिन राजे के इस बार सत्ता में आने के बाद विद्यार्थी मित्रों को अप्रेल में सेवा से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद से विद्यार्थी मित्र आंदोलन की राह पर हैं। 
सदन में भी उठा था मामला
नई सरकार के कार्यकाल में चले विधानसभा सत्रों के दौरान भी विद्यार्थी मित्रों ने जमकर आंदोलन किया था। यह मामला सदन में भी उठा। इसके बाद से ही सरकार विद्यार्थी मित्रों को लेकर नरम रूख अपना रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले केबिनेट सब कमेटी की बैठक में शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ भी मौजूद थे। इसमें विद्यार्थी मित्रों के सरकारी सेवा में समायोजन को लेकर पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमत पाण्डे की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में राज्य के महाधिवक्ता नरपतमल लोढ़ा, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव नरेशपाल गंगवार तथा विधि विभाग के एक अन्य अधिकारी को शामिल किया है।