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कर्मचारी बोले- पंजाब के समान वेतनमान लागू करे प्रदेश सरकार
अम्बाला सिटी. सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के सदस्यों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर जिला सीटीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की कि रिटायरमेंट की उम्र कम करने के निर्णय को वापस लिया जाए। पंजाब के समान वेतनमान लागू किया जाए।
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने व निजीकरण प्रथा को बंद करना मांगें शामिल हैं। मंच संचालन जिला सचिव इंद्र सिंह बधाना ने किया।
कर्मचारियों को संबोधित करते हुए राज्य के उपमहासचिव जीवन सिंह, ऑडिटर सतीश सेठी, केंद्रीय कमेटी सदस्य कृष्ण लाल सागर ने संयुक्त रूप से कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार कर्मचारियोंं के हितों से खिलवाड़ कर रही है। भाजपा ने चुनाव से पूर्व अपने घोषणापत्र कर्मचारियों के हितों के लिए कई वायदे किये थे, लेकिन बजाय उन वादों को पूरा करने की इस सरकार ने आते ही कर्मचारियों की रिटायरमेंट को उम्र को कम कर दिया, जबकि जिस भी राज्य में भाजपा सरकार है, वहां कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष है। इसके अलावा केंद्र में भी यह उम्रसीमा 60 वर्ष है। उन्होंने कहा कि सरकार रिटायरमेंट की उम्र कम करने के लिए यह तर्क दे रही है कि वह बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना चाहती है। संघ सदस्यों ने कहा कि वह बेरोजगारों को रोजगार देने के हक में है, लेकिन सरकार ने तो अभी तक अपनी नीति ही स्पष्ट नहीं की है कि वह बेरोजगारों को किस नीति के तहत रोजगार देगी। आज भी विभिन्न विभागों में करीब 2 लाख पद खाली पड़े हैं, वहीं राज्य में डेढ़ लाख कर्मचारी कच्चे व ठेकेदारी प्रथा के तहत विभागों में कार्यरत है। सरकार ने वर्तमान में सभी भर्ती बोर्डों व निगमों को बंद कर दिया है। ऐसे में यह सरकार किस तरह रोजगार उपलब्ध करवाएगी।
मौके पर पीडब्ल्यूडी मेकेनिकल वर्कर यूनियन, आल हरियाणा पावर कार्पोरेशन, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूूनियन, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसो, हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ, वन कर्मचारी संघ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, एजुसेट चौकीदार, पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी संघ, पशुपालन विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सिंचाई विभाग फील्ड कर्मचारी यूनियन, डिप्लोमा वेटरनेरी एसोसिएशन, पैक्स कर्मचारी संघ व अन्य यूनियनों के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे।
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