सूचना पट पर दाखिला व मासिक फीस का विवरण नही लिखा तो मान्यता होगी रद


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सूचना पट पर दाखिला व मासिक फीस का विवरण नही लिखा तो मान्यता होगी रद
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर मनमाने ढग से बच्चों से दाखिला व मासिक फीस वसूल कर रहे निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कस दिया है। निजी स्कूलों द्वारा स्कूल के गेट के बाहर दाखिला व मासिक फीस सहित बच्चों का पूरा विवरण सूचना पट पर न दर्शाए जाने पर शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों की मान्यता रद किए जाने के आदेश जारी किए गए है। इसके साथ ही फार्म 134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के दाखिलों संबंधी सूचना सार्वजनिक करनी होगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता तक रद किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।प्रदेश सरकार द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देकर शिक्षा के प्रति सजगता दिखाई जा रही है। इसके बावजूद प्रदेश भर के करीब 18 हजार निजी स्कूलों में मनमाने ढंग से दाखिला व मासिक फीस की वसूली की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार द्वारा तय फीस ही वसूल किए जाने का फैसला सुनाया गया था। जिसके बाद प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में भी मुफ्त में शिक्षा दिए जाने के आदेश दिए थे। ये स्कूल फार्म 134ए का उल्लंघन कर अभिभावकों से मनमाने ढग से फीस वसूल कर रहे है, लेकिन अब हरियाणा शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। शिक्षा विभाग निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर ऐसे स्कूलों पर शिकंजा कसने के आदेश दिए है। आदेशों के अनुसार निजी स्कूलों को स्कूल के बाहर सार्वजनिक सूचना पट लगाना होगा। जिस पर स्कूल में कुल बच्चों, स्टाफ, कक्षा के हिसाब से बच्चों से वसूली जा रही दाखिला व मासिक फीस का पूर्ण विवरण देना होगा। खास कर नियम 134ए के तहत किए गए दाखिलों की सूचना देनी होगी।
सूचना पट पर ये सूचनाएं न लिखे जाने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई कर मान्यता रद्द किए जाने के आदेश दिए है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी व खंड अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण कर जाच किए जाने के फरमान जारी किए गए है।
अनदेखी करने पर स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई : डीईओजिला शिक्षा अधिकारी निर्मला ने कहा कि विभाग निदेशक के आदेश पर स्कूलों को आदेश जारी कर दिए गए है। सूचना पट पर ये जरूरी जानकारी सार्वजनिक न किए जाने या फिर झूठी जानकारी देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए स्कूलों का निरीक्षण शुरू किया

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