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पदोन्नति से निकालेेंगे समाधान
Posted On May - 22 - 2015
संदीप जोशी
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 22 मई
प्रदेश की मनोहर सरकार गेस्ट टीचरों की समस्या का समाधान निकालेगी। शिक्षकों की नौकरी न जाए इसके लिए सरकार बीच का रास्ता अख्तियार करने को राजी हो गयी है। मास्टर (टीजीटी) पदों पर कार्यरत इन शिक्षकों से सरकार नौंवी व दसवीं के विद्यार्थियों को पढ़वा सकती है। यह भी इसलिए क्योंकि स्कूलों में नौंवी व दसवीं के विद्यार्थियों की संख्या तो अधिक हैं लेकिन इनके मुकाबले शिक्षकों की कमी है। यह कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से ही होगी। इस बारे में सरकार की ओर से प्रदेश के मुख्य सचिव पहले ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पेश होकर शपथ-पत्र दायर कर चुके हैं।
गेस्ट शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के सुझाव के बाद शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बैठक हुई। सीएम कार्यालय में हुई इस बैठक में राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के छोड़कर बाकी सभी मंत्री मौजूद रहे। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार मंत्री समूह में इस बात को लेकर सर्वसम्मति बनी है कि किसी भी तरीके से गेस्ट शिक्षकों को राहत दी जाए। उधर, बृहस्पतिवार को देर रात 4060 गेस्ट टीचरों को जारी किये गये नोटिस का जवाब इन शिक्षकों ने शुक्रवार को दे दिया। यही नहीं, गेस्ट शिक्षकों ने विभाग के नोटिस को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देने का भी ऐलान कर दिया है।
याद रहे कि 11 मई को प्रदेश के मुख्य सचिव व एडवोकेट जनरल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट के सामने पक्ष टीजीटी शिक्षकों को पीजीटी के पद पर पदोन्नत करने का पक्ष रखा। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून को लागू किए जाने के बाद स्कूलों के ढांचे में बदलाव किया गया। पहले मास्टर छठी से लेकर दसवीं कक्षा तक को पढ़ाते थे और लेक्चरर 11वीं व 12वीं कक्षा को पढ़ाया करते थे। बदलाव के बाद मास्टर के पास आठवीं तक की कक्षा रह गयी और नौंवी से 12वीं तक की कक्षाएं लेक्चरर के पास आ गयीं।
आरटीई के चलते ही स्कूलों में लेक्चररों की काफी कमी हो गयी सरकार की ओर से हाईकोर्ट में यही कहा गया है कि जब तक स्कूलों में लेक्चरर यानी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती नहीं हो जाती, सरप्लस गेस्ट शिक्षकों को 9वीं व 10वीं की कक्षाओं में एडजेस्ट किया जा सकता है। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए शिक्षा मंत्री प्रो़ रामबिलास शर्मा ने कहा कि गेस्ट शिक्षक आंदोलन का रास्ता छोड़ें और सरकार के साथ वार्ता करें। शर्मा ने कहा कि वार्ता से ही समस्या का समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार पिछले छह महीनों से गेस्ट शिक्षकों की समस्या का समाधान निकालने में जुटी है।
ब उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश सभी के लिए लागू होते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने अतिथि अध्यापकों के साथ विश्वासघात किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम ईमानदारी से गेस्ट शिक्षकों का समाधान करना चाहते हैं। शर्मा ने कहा कि कंप्यूटर शिक्षा के लिए नियुक्त की गई प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करवाया जाएगा। मंत्री समूह की बैठक के बाद शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तलब किया। उन्होंने बंद कमरे में विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता व माध्यमिक शिक्षा के निदेशक एमएल कौशिक के साथ लंबी बातचीत की। हरियाणा अध्यापक संघ प्रवक्ता धर्मबीर कौशिक ने कहा कि शिक्षा विभाग ने जो नोटिस दिया है, वह सही नहीं है।
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