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रामबिलास बोले-अवमानना का डर, फिर भी 20 हजार नौकरियां बचाने की कोशिश
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पानीपत। शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के एक बयान से
आंदोलनरत गेस्ट टीचरों को राहत की आस जगी है। उन्होंने कहा कि
20 हजार लोगों की नौकरियां बचाने के लिए सरकार को अदालत
की अवमानना करनी पड़ रही है। शर्मा गेस्ट टीचरों के संबंध में पूछे गए
सवाल का जवाब दे रहे थे। हालांकि उन्होंने इस स्थिति के लिए
पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 20 हजार
बेरोजगारों के साथ धाेखाकर उन्हें नौकरी दी थी।
शिक्षामंत्री का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री
मनोहर लाल खट्टर कह चुके हैं कि गेस्ट टीचरों पर सरकार हाईकोर्ट के
फैसले का सम्मान करेगी। हाईकोर्ट ने सरकार को 4,073 सरप्लस गेस्ट
टीचरों (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) के मामले का निपटारा करने के लिए 29
जून तक का समय दिया है। 6 जुलाई को सरकार को इस संबंध में
हाईकोर्ट को स्थिति बतानी है। शर्मा ने कहा कि अदालत ने
सरकार को टाइम बाउंड किया है, इस वजह से गेस्ट टीचरों की
नौकरी बचाने के लिए रात-दिन मंथन करना पड़ रहा है। शर्मा पहले
भी कह चुके हैं कि गेस्ट टीचरों की नौकरी बचाने के अपने वादे को
वो हर कीमत पर निभाएंगे। प्रदेश में करीब 15 हजार गेस्ट टीचर हैं।
इधर, 134-ए पर कोर्ट की बात मानेंगे
एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा
नियमावली के नियम 134 ए के मामले में सरकार अदालत के फैसले में
किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। हाईकोर्ट आदेश दे चुका है कि
यह नियम वैध है और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल
में आरक्षित सीटों पर मुफ्त दाखिले का प्रावधान लागू हो।
प्राइवेट स्कूल यह कहकर दाखिला देने से इंकार कर रहे हैं कि मुफ्त
दाखिलों से होने वाली नुकसान की भरपाई सरकार करे।
गेस्ट टीचरों की नौकरी बचाने के संबंध में शिक्षा मंत्री के बयान के
बाद पात्र अध्यापकों की नाराजगी बढ़ना तय है। प्रदेश में करीब
एक लाख ऐसे पात्र अध्यापक हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास
कर चुके हैं। 9,455 जेबीटी चयन के बाद भी नियुक्ति पत्र के लिए
संघर्ष कर रहे हैं। इन दिनों जिलों में रोष प्रदर्शन चल रहे हैं। 21 जून से
पंचकूला में शिक्षा सदन के बाहर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी
जा चुकी है।
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