Appointment orders of newly selected PGTs in various subjects
20-07-2015
Appointment Orders of PGT (Other than Mewat) for various subjects - Supplementary List
In case of any query/ discrepancy in appointment orders, kindly mail at eduhry.hq@gmail.com, dsehrl123@gmail.com
Orders issued dated 20.07.2015
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सरपंच के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं ,तिथि घोषित होने की गलत अफवाह
सोशल मीडिया पर पंचायती राज संस्थाओं के बारे में तिथियां घोषित करने की अफवाह की जानकारी मुझे भी मिली है। अगर हमें पता चल जाए कि अफवाह कौन फैला रहा है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अभी हमें सरकार की तरफ से चुनाव कराने की सहमति नहीं मिली है। जिस दिन भी चुनाव घोषित करेंगे, बाकायदा प्रेस कान्फ्रेंस कर शेड्यूल जारी करेंगे। हमारी 19 जिलों की मतदाता सूचियां 27 जुलाई तक प्रकाशित हो जाएंगी। उसके बाद सरकार से सहमति मिलते ही चुनाव शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। -राजीव शर्मा, राज्य चुनाव आयुक्त, हरियाणा
शैक्षणिक योग्यता का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
सरकार के पास पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता तय करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आयोग को अभी तक सरकार की तरफ से चुनाव कराने की सहमति नहीं भेजी गई है।
डॉ. सुरेंद्र धीमान. चंडीगढ़
-नवराज संधू, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा
हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अभी और टल सकते हैं। आगामी 25 जुलाई को सूबे की सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। पंचायत चुनाव की तारीख के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों से राज्य चुनाव आयोग नाराज है। उनके खिलाफ आयोग शिकंजा कस सकता है। पंचों, सरपंचों, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए सरकार कोई शैक्षणिक योग्यता तय नहीं करने जा रही है। इस बारे में भी सोशल मीडिया पर काफी दिनों से अफवाह फैलाई जा रही है।
हरिभूमि ने सोमवार को जानकारी जुटाई तो खुलासा हुआ कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक की तरफ से कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा गया है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर यह अफवाह जारी है। इसी तरह पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की तारीख बार-बार सोशल मीडिया पर लिख दी जाती है। इससे आयोग सख्त नाराज है। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर पंचायत चुनाव कराने के लिए सहमति मांगी थी। आयोग ने अपना मत अगस्त और सितंबर में कराने का दिया था। मगर अभी तक सरकार की तरफ से कोई सहमति नहीं आई है। हरिभूमि को सोमवार को अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अभी और टल सकते हैं क्योंकि अंतिम फैसला प्रदेश सरकार ने लेना है कि कब चुनाव कराने हैं। उसके बाद राज्य चुनाव आयोग चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा।
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