दो हजार निजी स्कूलों को दाखिलों की नहीं मिली मोहलत
चंडीगढ़ : हरियाणा के अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले स्कूल संचालक स्थायी मान्यता के लिए एक वर्ष की छूट देने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और अब दाखिला तिथि बढ़ाने के लिए करनी पड़ेगी।
सरकार ने बीते सप्ताह दो हजार अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया था। आवेदन करने पर दाखिला तिथि आगे बढ़ाने की भी बात कही थी। इसके बाद स्कूल संचालकों ने शिक्षा बोर्ड में आवेदन कर दिया, लेकिन बोर्ड ने दाखिला तिथि नहीं बढ़ाई। इससे दो हजार स्कूलों के डेढ़ लाख छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को आदेश जारी कर केवल 1206 स्कूलों के बच्चों को ही फार्म जमा करने की अंतिम तिथि में मोहलत दी है। इससे बाकी स्कूलों के छात्र फिलहाल दसवीं और बारहवीं कक्षा के फार्म भरने से वंचित रह गए हैं।
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यपाल कुंडू ने कहा कि सरकार के आदेशों को बोर्ड प्रशासन नहीं मान रहा है। बुधवार को शिक्षा सदन पर स्कूल संचालक दाखिला फार्म जमा कराने की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बुधवार को ही स्कूल संचालकों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी इससे अवगत कराएगा ताकि उन्हें मोहलत मिल सके
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(Recruitment , vacancy , job , news)सरकार ने बीते सप्ताह दो हजार अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया था। आवेदन करने पर दाखिला तिथि आगे बढ़ाने की भी बात कही थी। इसके बाद स्कूल संचालकों ने शिक्षा बोर्ड में आवेदन कर दिया, लेकिन बोर्ड ने दाखिला तिथि नहीं बढ़ाई। इससे दो हजार स्कूलों के डेढ़ लाख छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को आदेश जारी कर केवल 1206 स्कूलों के बच्चों को ही फार्म जमा करने की अंतिम तिथि में मोहलत दी है। इससे बाकी स्कूलों के छात्र फिलहाल दसवीं और बारहवीं कक्षा के फार्म भरने से वंचित रह गए हैं।
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यपाल कुंडू ने कहा कि सरकार के आदेशों को बोर्ड प्रशासन नहीं मान रहा है। बुधवार को शिक्षा सदन पर स्कूल संचालक दाखिला फार्म जमा कराने की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बुधवार को ही स्कूल संचालकों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी इससे अवगत कराएगा ताकि उन्हें मोहलत मिल सके
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