नई दिल्ली | नौकरीनहीं रहने पर भी आप पीएफ के पूरे पैसे नहीं निकाल सकेंगे। सरकार नियम बदलने जा रही है। नए प्रस्ताव के मुताबिक 58 साल की उम्र तक आप अधिक से अधिक 75 फीसदी पैसे निकाल सकेंगे। मौजूदा नियम के मुताबिक अगर खाताधारक दो महीने तक बेरोजगार रहता है तो वह पीएफ के पूरे पैसे निकाल सकता है।
सेंट्रल पीएफ कमिश्नर केके जालान ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव 10-15 दिनों में नोटिफाई कर दिए जाएंगे। बताया- 75% पैसे निकालने की सीमा घर बनाने, शादी, बच्चों की शिक्षा जैसे मामलों पर भी लागू होगी। धीरे-धीरे यह सीमा 50% पर लाई जाएगी। कर्मचारी कितनी बार पैसे निकाल सकता है, यह सीमा तय होगी।
सेंट्रल पीएफ कमिश्नर केके जालान ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव 10-15 दिनों में नोटिफाई कर दिए जाएंगे। बताया- 75% पैसे निकालने की सीमा घर बनाने, शादी, बच्चों की शिक्षा जैसे मामलों पर भी लागू होगी। धीरे-धीरे यह सीमा 50% पर लाई जाएगी। कर्मचारी कितनी बार पैसे निकाल सकता है, यह सीमा तय होगी।
जालान के मुताबिक अभी साल में पैसे निकालने के करीब 1.3 करोड़ आवेदन आते हैं। इनमें 65 लाख पूरे पैसे निकालने के होते हैं।
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ग्रुप डी के सवा चार लाख आवेदन रद्द ।
भाजपा ने ग्रुप डी की चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद करने का कारण आवेदन करने की उम्र में दो साल की बढ़ोतरी बताया है। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि चूंकि आवेदन करने की अधिकतम उम्र 40 से बढ़ाकर 42 वर्ष कर दी है इसलिए ग्रुप डी के पद दोबारा विज्ञापित करने का फैसला किया है। रिक्त पदों की संख्या 17 जुलाई तक भेज दें ।
चंडीगढ़(डॉ. सुरेंद्र धीमान)। ग्रुप डी के 13563 पदों के लिए मांगे गए सवा चार लाख से ज्यादा आवेदन रद कर दिए गए हैं। यह फैसला पिछले आठ महीने से भाजपा सरकार के पास लंबित था। ये आवेदन कांग्रेस सरकार में 22 फरवरी, 2014 को ऑनलाइन मांगे गए थे। यह भर्ती प्रक्रिया दूसरी बार रद हुई है। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने ही 2008 में ग्रुप डी की भर्ती के लिए एक कमेटी बनाई थी। जब रिजल्ट घोषित करना था, ठीक उससे पहले कांग्रेस सरकार ने भर्ती प्रक्रिया यह कहकर रद कर दी थी कि कुछ जिलों में जिला उपायुक्तों ने इंटरव्यू ठीक से नहीं लिए थे। जो भर्ती प्रक्रिया 22 फरवरी, 2014 को मांगे गए आवेदन के लिए तय की गई थी, उसमें मौजूदा
सरकार ने थोड़ा बदलाव किया है।
अब ऐसे होगी भर्ती
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में पिछली सरकार के समय चल रही भर्ती प्रक्रिया को समीक्षा के नाम पर रोक लिया था। अन्य भर्ती प्रक्रियाएं तो रद कर दी गई थी मगर ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया अब तक रद नहीं हुई थी। अब यह भर्ती प्रक्रिया सोमवार को रद की गई है। साथ में भर्ती के मानदंड भी तय कर दिए गए हैं। सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, जिला उपायुक्तों और अन्य अफसरों को ग्रुप डी के रिक्त पदों की संख्या 17 जुलाई तक मुख्य सचिव कार्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद मुख्य सचिव कार्यालय करीब 15000 रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करेगा। ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा। आवेदन आने के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी लिखित परीक्षा लेगा। उसके बाद जिला स्तरीय कमेटियां इंटरव्यू लेंगी। पहले जिला उपायुक्तों को इन कमेटियों का चेयरमैन बनाया गया था। अब एसडीएम चेयरमैन होंगे। ग्रुप डी के पदों के लिए आठवीं और दसवीं र्शेणी की योग्यता है। मगर इस बार दोनों की लिखित परीक्षा एक होगी। पहले अलग-अलग तय की गई थी।
इनसेट
कांग्रेस सरकार ने गंवा दिए थे ढाई करोड़ रुपये प डी भर्ती करने के लिए चयन समिति
कांग्रेस सरकार ने ग्रुप डी भर्ती करने के लिए चयन समिति बनाई थी। एक आईएएस अफसर को अध्यक्ष बनाया गया था। कमेटी ने आवेदन मांगे थे। भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचा दी थी। अचानक सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रद कर दी। ऑडिट ने पैरा में कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया पर करीब ढाई करोड़ रुपये खर्च किए गए थे मगर भर्ती नहीं हुई। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अभी तक ऑडिट का यह पैरा समाप्त नहीं हुआ है।
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