प्रदेश में 40 हजार युवाओं के लिए आयेंगे रोजगार

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के 10 दिवसीय विदेश दौरे से प्रदेश में 10 हजार करोड़ रुपये के विदेशी निवेश की संभावनाएं बनी
हैं। इससे राज्य के 40 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अमेरिका और कनाडा के दौरे से लौटे सीएम ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में यह दावा किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान पांच कंपनियों के साथ निवेश को लेकर समझौते हुए हैं और 21 कंपनियों ने हरियाणा में निवेश की इच्छा जताई है। इन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अगले साल जनवरी में निवेशकों के लिये गुड़गांव में ‘हैपनिंग हरियाणा’ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
जिन 5 कंपनियों ने करार हुआ है उनमें गूगल भी शामिल है। ‘डिजिटल हरियाणा’ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने गूगल के साथ हाथ मिलाया है। स्मार्ट सिटी के लिए सिस्को, कौशल विकास के लिए यूनाइटेड टेक्नॉलोजी, सौर ऊर्जा के लिए एप्लाइड मेटिरियल्स इंक, मेडिकेयर व हेल्थ केयर तथा जनस्वास्थ्य में सहयोग के लिए अल्गोंकुइन कॉलेज ऑफ एप्लाइड आर्ट्स एण्ड टेक्नॉलोजी के साथ करार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इन पांचों कंपनियों के साथ एमओयू साइन हुए हैं। अब इन कंपनियों के प्रतिनिधि हरियाणा का दौरा करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठकें होगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि जल्द ही ये कंपनियां प्रदेश में निवेश शुरू करेंगी। हरियाणा में निवेश किन शहरों में होगा इस पर सीएम ने कहा कि आईटी क्षेत्र की कंपनियां गुड़गांव में ही निवेश करेंगी। बाकी कंपनियों के साथ अभी इस बारे में बातचीत होनी बाकी है। शुरुआती बातचीत में निवेशकों ने यही कहा है कि वे ऐसे शहरों में निवेश करना पसंद करेंगे, जहां दिल्ली से दो घंटे में पहुंचा जा सके। उन्होंने कहा कि सभी 21 जिलों में नयी औद्योगिक इकाई अवश्य लगेगी।
हुड्डा पर पलटवार
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार करते हुए खट्टर ने कहा कि वे किस एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की बात कर रहे हैं, उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। खट्टर ने कहा ‘वे सूची दे दें कि कौन-कौन सा निवेश होना था, हम चेक करवा लेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे’।
बिना भूमि कैसे होगा निवेश : प्रो़. वीरेंद्र
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रो. वीरेंद्र सिंह ने विदेशी निवेश के सरकारी दावों पर सवालिया निशान लगाते हुए हरियाणा सरकार से पूछा है कि क्या गत लगभग एक वर्ष में वर्तमान सरकार ने उद्योगों के लिए एक इंच भी जमीन का अधिग्रहण किया है, या किसी उद्योग के लिए कोई नया सीएलयू दिया है ? यदि नहीं तो यह निवेश कहां होगा? क्या यह विदेशी निवेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा अधिग्रहित एवं सीएलयू दी गई उसी जमीन पर लगेंगे, जिसकी यह सरकार रोज-रोज आलोचना करती रहती है।
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