मिड डे मील के लिए गैस का खर्च नहीं उठाएगा केंद्र

मिड डे मील के लिए गैस का खर्च नहीं उठाएगा केंद्र
नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने मिड डे मील के लिए सब्सिडी रहित गैस सिलेंडरों का खर्च अब आगे से नहीं उठाने का फैसला किया है। राज्यों को अब बाजार भाव से ही गैस खरीदना होगा और केंद्र इसमें कोई योगदान नहीं करेगा। एक अप्रैल, 2015 से
ही केंद्र ने इस मद में राज्यों को अनुदान देने से अपना हाथ खींच लिया है। सूत्रों के अनुसार, कुछ राज्य इस फैसले का विरोध करते हुए केंद्र के पास प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना बना रहे हैं।1मानव संसाधन विकास मंत्रलय द्वारा लिखे एक हालिया पत्र में कहा गया है कि सब्सिडी रहित गैस सिलेंडर का सारा खर्च अब राज्य सरकारों को खुद उठाना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने यह फैसला वित्त मंत्रलय के निर्देश के बाद लिया है। वित्त मंत्रलय ने मई में कहा था कि मध्याह्न् भोजन के लिए राज्यों को गैस अब बाजार भाव से उपलब्ध कराया जाएगा।1 हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 में वित्त मंत्रलय की सहमति से सब्सिडी रहित सिलेंडरों के मद में राज्यों को अनुदान दिया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में मिड-डे मील के वित्तीय आवंटन में 30 फीसद कटौती कर दी थी। केंद्र के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिहार के मानव संसाधन विकास मंत्री पीके शाही ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा।
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