7वें वेतन आयोग-20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन

20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन.
7वें वेतन आयोग ने सिफारिशें सौंपी, आईएएस, आईपीएस का पे बैंड होगा एक समान.
भास्कर ब्रेकिंग 31 दिसंबर तक नए फ्रेम वर्क पर फैसला, जरूरत होने पर बदलाव कर सकता है केंद्र
रिटायरमेंट सीमा{अफसरोंको30 साल की सेवा या 55 साल की उम्र में ग्रेडिंग के अनुसार वीआरएस का विकल्प देने का प्रस्ताव इस नए वेतन आयोग ने किया है। {वहीं,किसी अफसर पर आरोप है तो वो 55 साल की उम्र में सेवा त्यागने की घोषणा कर सकता है। कर्मचारियों के लिए 33 साल की सेवा या 60 साल जो भी पहले हो, सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव है।
हाउसरेंट कर्मचारियोंको ए, बी-1, बी-2, और सी के लिए 25% जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20% हाउस रेंट का प्रस्ताव। वर्तमान में अलग-अलग क्षेत्रों या पदों पर 10 से 30% तक हाउस रेंट मिलता है। यानीअब हाउस रेंट में भी एकरूपता का प्रस्ताव है।
इंक्रीमेंटआयोगने साल में एक बार 6% इंक्रीमेंट देने (टोटल आफ पे पर) की सिफारिश की है। ये हर कर्मचारी-अधिकारी को अब 1 जुलाई से मिलेगा। इसके लिए जुलाई तक कम से कम छह महीने की सेवा पूरी होनी जरूरी है। अबतक कर्मचारी नौकरी पर लगा उस तारीख या पदोन्नति की तारीख के अनुसार इंक्रीमेंट होता है।
बच्चोंको एजुकेशन भत्ता
{केंद्रीयकर्मियोंके कक्षा पहली से दसवीं तक के बच्चों को 40 रुपए और 11वीं 12वीं के बच्चों को हर महीने 50 रुपए शिक्षा भत्ता देने का प्रस्ताव।
{बच्चाविकलांग या मानसिक रूप से अक्षम है तो 100 रुपए शिक्षा भत्ता मिलेगा। बच्चा घर से दूर रहा है तो भी सौ रुपए मिलेंगे।
{बच्चाहाॅस्टलमें है तो अलग से हर माह 300 रुपए मिलेंगे। शर्त यह है कि जो बच्चे 1987 के पहले पैदा हुए हैं उनमें तीन संतान और 1987 के बाद संतान हुई है तो दो बच्चों को ही यह सुविधा मिलेगी।
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जाॅन राजेश पॉल | रायपुर/नई दिल्ली
7वेंवेतन आयोग ने केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंप दी हैं। 31 दिसंबर तक इन पर आखिरी फैसला होगा। जरूरी हुआ तो कुछ बदलाव हाेंगे। इसके बाद वित्त विभाग को भेजा जाएगा।नए वेतन आयोग में आईएएस, आईपीएस आईआरएस अफसरों के वेतन में एकरूपता का प्रस्ताव है। साथ ही अफसरों-कर्मियों के वेतन में 20% इजाफे का भी प्रस्ताव है। आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, सचिव मीना अग्रवाल सदस्य डॉ. राथिन राय विवेक राक ने ये रिपोर्ट तैयार की है। सिफारिशों के मुताबिक वर्तमान में कर्मचारियों के 32 पे-बैंड हैं। इसके अलावा भारत सरकार के सचिव तथा कैबिनेट सचिव के अलग से पे-बैंड हैं। इन्हें घटाकर 12 किए जाने का प्रस्ताव है। पे-बैंड कम हो जाने से आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के पे-बैंड एक समान हो जाएंगे। एक रूपता आने से आईपीएस आईआरएस की यह शिकायत दूर हो जाएगी कि उन्हें आईएएस से कम वेतन मिलता है।www.facebook.com/teacherharyana www.teacherharyana.blogspot.in (Recruitment , vacancy , job , news)