चंडीगढ़ : हरियाणा के निजी स्कूलों में गरीब बच्चों की मुफ्त शिक्षा पर एक बार फिर पेंच फंसने वाला है। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने नियम 134ए के तहत मुफ्त दाखिला के लिए सरकार का दबाव नहीं झेलने का
निर्णय है। एसोसिएशन इसके विरोध में प्रदेश स्तर पर अभियान चलाएगी। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज कर गरीबों का हक मारने में लगी है। पूरे देश में आरटीई के अनुसार गरीब बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है और केंद्र सरकार बकायदा उसके लिए रिइंबसमेंट भी भेज रही है। हरियाणा के प्राइवेट स्कूल भी आरटीई के तहत गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे देश में आरटीई के तहत फ्री एडमिशन का प्रावधान है, लेकिन केवल हरियाणा में निजी स्कूलों पर नियम 134ए लागू किया गया है। सरकार की स्कूल विरोधी नीतियों के खिलाफ फेडरेशन 15 सितंबर को अंबाला से आदोलन शुरू करेगी। अंबाला में सभी निजी स्कूल बंद रखे जाएंगे और कैंट गांधी मैदान से रोष मार्च निकालते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास पर जाकर ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन कर भाजपा नेताओं को चुनावों से पहले किए वादों को पूरा करने की याद दिलाई जाएगी।
कुलभूषण ने कहा कि तहसीलदार बंद कमरे में बैठकर लोगों को आय प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, जो गलत है। तहसीलदारों द्वारा बनाए गए प्रमाण पत्र की विजिलेंस जाचं कराई जाए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 लाख रुपये सालाना आय के प्रावधान को भी चुनौती दी जाएगी।
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