नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में छह फीसदी वृद्धि का फैसला किया है। आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में डीए 113 फीसद से बढ़ाकर 119 फीसद करने का फैसला लिया गया। इस
फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों व पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को भी मंजूरी दी गई।
इसके तहत घर में जमा सोना बैंक में जमा किया जा सकेगा। 5 से 7 साल के गोल्ड बॉन्ड स्कीम में सरकार ब्याज देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस स्कीम से सोना का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेता और इसके निर्यात पर निर्भरता घटेगी। वित्त मंत्री ने इस स्कीम बजट के दौरान घोषण की थी। कैबिनेट की मीटिंग में गोल्ड मोनेटाइजेशन और सॉवरेन गोल्ड बांड स्कीम को अनुमति दी गई। आम आदमी से लेकर मंदिर, ट्रस्ट और बड़े बिजनेसमैन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे।
कैबिनेट की बैठक में नेशनल ऑफशोर वाइंड इनर्जी पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत देश के तटीय क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा पैदा करने के संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके अलावा निजी क्षेत्र को एटीएम लगाने के प्रस्ताव को और व्यापक किया गया। विदेशी कंपनियों को 100 फीसद तक निवेश की मंजूरी दी गई।
सरकार ने स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के भी नए गाइडलाइन जारी किए। वित्त मंत्री ने कहा कि ये गाइडलाइन ट्राई की सिफारिशों के मुताबिक ही जारी की गई है। अब विभिन्न टेलीकॉम एक दूसरे को स्पेक्ट्रम किराए पर दे सकेंगी या खरीद-फरोख्त कर सकेंगी। इससे कनेक्टिविटी की स्थिति बेहतर होगी।
वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता उन्हें जुलाई 2015 से मिलेगा। हालांकि मजदूर यूनियनों ने सरकार से यह मांग की थी कि महंगाई भत्ते में कम से कम 7 फीसद की बढ़ोत्तरी की जाए क्योंकि महंगाई काफी बढ़ी है।
इससे पहले अप्रैल में ही सरकार ने 6 फीसद डीए बढ़ाया था, जो जनवरी से लागू हुआ था।
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