विस्तार के साथ पारदर्शिता पर जोर स्मृति ईरानी से मुलाकात के बाद डीयू व जेएनयू के एबीवीपी नेताओं ने की घोषणा राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : शिक्षक पात्रता परीक्षा (नेट) के बिना केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले एमफिल, पीएचडी के विद्यार्थियों को फेलोशिप मिलती रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्
(एबीवीपी) सहित दिल्ली विश्वविद्यालय व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के कुछ प्रतिनिधियों ने रविवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की है। वहीं स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। एबीवीपी के अनुसार, सरकार इसे केंद्रीय से लेकर राज्य विश्वविद्यालय में पारदर्शिता के साथ लागू करेगी। हालांकि, इस विषय में जेएनयू छात्रसंघ के अन्य प्रतिनिधि व वामपंथी छात्र संगठन सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिखित आदेश की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरी बयानबाजी से अब छात्र नहीं मानेंगे। वहीं इस विषय पर उपजे विवाद को देखते हुए यूजीसी ने फिलहाल कोई आदेश जारी न करने का निर्णय लिया है। एबीवीपी, दिल्ली के प्रदेश मंत्री साकेत बहुगुणा व जेएनयूएसयू के संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे उन्होंने स्मृति ईरानी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की और इस विषय को रखा। उन्होंने हमारी चार प्रमुख मांगों को जल्द लागू करने का भरोसा दिया है। पहला, नॉन नेट फेलोशिप बंद करने का यूजीसी का निर्णय वापस लिया जाएगा। दूसरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रों को मिलने वाली ये फेलोशिप राज्य विश्वविद्यालय में भी मिलेगी। तीसरा, यह राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी और चौथा, इसे प्रदान करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। एबीवीपी ने साफ किया है कि मांगें मान लिए जाने के कारण सोमवार यानी 26 अक्टूबर को यूजीसी मुख्यालय पर प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।1इधर, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) व जेएनयू छात्रसंघ उपाध्यक्ष शेहला रशीद ने साफ किया है कि मामले में अधिकारिक आदेश नहीं आने तक संघर्ष जारी रहेगा। शेहला ने कहा कि पूर्व निर्धारित यूजीसी पर कब्जा करो आंदोलन सोमवार को अंजाम दिया जाएगा और जेएनयू, डीयू, जामिया सहित देशभर के विश्वविद्यालयों से दिल्ली पहुंचे विद्यार्थी सोमवार को यूजीसी मुख्यालय की ओर कूच करेंगे।1जेएनयू में विरोध मार्च के बाद विजय जुलूस 1 शिक्षक पात्रता परीक्षा नेट के बिना मिलने वाली फेलोशिप को लेकर जेएनयू कैंपस में देर रात अनोखा नजारा देखने को मिला। वामपंथी छात्र संगठन व जेएनयू छात्रसंघ के कुछ प्रतिनिधि यूजीसी मुख्यालय पर विरोध मार्च के लिए विद्यार्थियों से एकजुट होने की अपील कर रहे थे, वहीं संयुक्त सचिव सौरभ कुमार व एबीवीपी समर्थक छात्र विजय जुलूस निकाल रहे थे। कैंपस में वामपंथी छात्र संगठनों ने सोमवार को हडताल का ऐलान किया है, वहीं एबीवीपी का कहना है कि जब मुद्दा ही नहीं रहा तो फिर हड़ताल किसलिए।राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : शिक्षक पात्रता परीक्षा (नेट) के बिना केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले एमफिल, पीएचडी के विद्यार्थियों को फेलोशिप मिलती रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) सहित दिल्ली विश्वविद्यालय व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के कुछ प्रतिनिधियों ने रविवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की है। वहीं स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। एबीवीपी के अनुसार, सरकार इसे केंद्रीय से लेकर राज्य विश्वविद्यालय में पारदर्शिता के साथ लागू करेगी। हालांकि, इस विषय में जेएनयू छात्रसंघ के अन्य प्रतिनिधि व वामपंथी छात्र संगठन सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिखित आदेश की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरी बयानबाजी से अब छात्र नहीं मानेंगे। वहीं इस विषय पर उपजे विवाद को देखते हुए यूजीसी ने फिलहाल कोई आदेश जारी न करने का निर्णय लिया है। एबीवीपी, दिल्ली के प्रदेश मंत्री साकेत बहुगुणा व जेएनयूएसयू के संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे उन्होंने स्मृति ईरानी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की और इस विषय को रखा। उन्होंने हमारी चार प्रमुख मांगों को जल्द लागू करने का भरोसा दिया है। पहला, नॉन नेट फेलोशिप बंद करने का यूजीसी का निर्णय वापस लिया जाएगा। दूसरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रों को मिलने वाली ये फेलोशिप राज्य विश्वविद्यालय में भी मिलेगी। तीसरा, यह राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी और चौथा, इसे प्रदान करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। एबीवीपी ने साफ किया है कि मांगें मान लिए जाने के कारण सोमवार यानी 26 अक्टूबर को यूजीसी मुख्यालय पर प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।1इधर, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) व जेएनयू छात्रसंघ उपाध्यक्ष शेहला रशीद ने साफ किया है कि मामले में अधिकारिक आदेश नहीं आने तक संघर्ष जारी रहेगा। शेहला ने कहा कि पूर्व निर्धारित यूजीसी पर कब्जा करो आंदोलन सोमवार को अंजाम दिया जाएगा और जेएनयू, डीयू, जामिया सहित देशभर के विश्वविद्यालयों से दिल्ली पहुंचे विद्यार्थी सोमवार को यूजीसी मुख्यालय की ओर कूच करेंगे।1जेएनयू में विरोध मार्च के बाद विजय जुलूस 1 शिक्षक पात्रता परीक्षा नेट के बिना मिलने वाली फेलोशिप को लेकर जेएनयू कैंपस में देर रात अनोखा नजारा देखने को मिला। वामपंथी छात्र संगठन व जेएनयू छात्रसंघ के कुछ प्रतिनिधि यूजीसी मुख्यालय पर विरोध मार्च के लिए विद्यार्थियों से एकजुट होने की अपील कर रहे थे, वहीं संयुक्त सचिव सौरभ कुमार व एबीवीपी समर्थक छात्र विजय जुलूस निकाल रहे थे। कैंपस में वामपंथी छात्र संगठनों ने सोमवार को हडताल का ऐलान किया है, वहीं एबीवीपी का कहना है कि जब मुद्दा ही नहीं रहा तो फिर हड़ताल किसलिए।फेलोशिप के मुदे को लेकर मानव संसाधन मंत्री से मिलने पहुंचे जेएनयू छात्रसंघ के संयुक्त सचिव व डूसू की अंजलि राणा। जागरण http://epaper.jagran.com/homepage.aspx
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(एबीवीपी) सहित दिल्ली विश्वविद्यालय व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के कुछ प्रतिनिधियों ने रविवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की है। वहीं स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। एबीवीपी के अनुसार, सरकार इसे केंद्रीय से लेकर राज्य विश्वविद्यालय में पारदर्शिता के साथ लागू करेगी। हालांकि, इस विषय में जेएनयू छात्रसंघ के अन्य प्रतिनिधि व वामपंथी छात्र संगठन सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिखित आदेश की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरी बयानबाजी से अब छात्र नहीं मानेंगे। वहीं इस विषय पर उपजे विवाद को देखते हुए यूजीसी ने फिलहाल कोई आदेश जारी न करने का निर्णय लिया है। एबीवीपी, दिल्ली के प्रदेश मंत्री साकेत बहुगुणा व जेएनयूएसयू के संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे उन्होंने स्मृति ईरानी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की और इस विषय को रखा। उन्होंने हमारी चार प्रमुख मांगों को जल्द लागू करने का भरोसा दिया है। पहला, नॉन नेट फेलोशिप बंद करने का यूजीसी का निर्णय वापस लिया जाएगा। दूसरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रों को मिलने वाली ये फेलोशिप राज्य विश्वविद्यालय में भी मिलेगी। तीसरा, यह राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी और चौथा, इसे प्रदान करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। एबीवीपी ने साफ किया है कि मांगें मान लिए जाने के कारण सोमवार यानी 26 अक्टूबर को यूजीसी मुख्यालय पर प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।1इधर, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) व जेएनयू छात्रसंघ उपाध्यक्ष शेहला रशीद ने साफ किया है कि मामले में अधिकारिक आदेश नहीं आने तक संघर्ष जारी रहेगा। शेहला ने कहा कि पूर्व निर्धारित यूजीसी पर कब्जा करो आंदोलन सोमवार को अंजाम दिया जाएगा और जेएनयू, डीयू, जामिया सहित देशभर के विश्वविद्यालयों से दिल्ली पहुंचे विद्यार्थी सोमवार को यूजीसी मुख्यालय की ओर कूच करेंगे।1जेएनयू में विरोध मार्च के बाद विजय जुलूस 1 शिक्षक पात्रता परीक्षा नेट के बिना मिलने वाली फेलोशिप को लेकर जेएनयू कैंपस में देर रात अनोखा नजारा देखने को मिला। वामपंथी छात्र संगठन व जेएनयू छात्रसंघ के कुछ प्रतिनिधि यूजीसी मुख्यालय पर विरोध मार्च के लिए विद्यार्थियों से एकजुट होने की अपील कर रहे थे, वहीं संयुक्त सचिव सौरभ कुमार व एबीवीपी समर्थक छात्र विजय जुलूस निकाल रहे थे। कैंपस में वामपंथी छात्र संगठनों ने सोमवार को हडताल का ऐलान किया है, वहीं एबीवीपी का कहना है कि जब मुद्दा ही नहीं रहा तो फिर हड़ताल किसलिए।राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : शिक्षक पात्रता परीक्षा (नेट) के बिना केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले एमफिल, पीएचडी के विद्यार्थियों को फेलोशिप मिलती रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) सहित दिल्ली विश्वविद्यालय व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के कुछ प्रतिनिधियों ने रविवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की है। वहीं स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। एबीवीपी के अनुसार, सरकार इसे केंद्रीय से लेकर राज्य विश्वविद्यालय में पारदर्शिता के साथ लागू करेगी। हालांकि, इस विषय में जेएनयू छात्रसंघ के अन्य प्रतिनिधि व वामपंथी छात्र संगठन सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिखित आदेश की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरी बयानबाजी से अब छात्र नहीं मानेंगे। वहीं इस विषय पर उपजे विवाद को देखते हुए यूजीसी ने फिलहाल कोई आदेश जारी न करने का निर्णय लिया है। एबीवीपी, दिल्ली के प्रदेश मंत्री साकेत बहुगुणा व जेएनयूएसयू के संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे उन्होंने स्मृति ईरानी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की और इस विषय को रखा। उन्होंने हमारी चार प्रमुख मांगों को जल्द लागू करने का भरोसा दिया है। पहला, नॉन नेट फेलोशिप बंद करने का यूजीसी का निर्णय वापस लिया जाएगा। दूसरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रों को मिलने वाली ये फेलोशिप राज्य विश्वविद्यालय में भी मिलेगी। तीसरा, यह राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी और चौथा, इसे प्रदान करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। एबीवीपी ने साफ किया है कि मांगें मान लिए जाने के कारण सोमवार यानी 26 अक्टूबर को यूजीसी मुख्यालय पर प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।1इधर, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) व जेएनयू छात्रसंघ उपाध्यक्ष शेहला रशीद ने साफ किया है कि मामले में अधिकारिक आदेश नहीं आने तक संघर्ष जारी रहेगा। शेहला ने कहा कि पूर्व निर्धारित यूजीसी पर कब्जा करो आंदोलन सोमवार को अंजाम दिया जाएगा और जेएनयू, डीयू, जामिया सहित देशभर के विश्वविद्यालयों से दिल्ली पहुंचे विद्यार्थी सोमवार को यूजीसी मुख्यालय की ओर कूच करेंगे।1जेएनयू में विरोध मार्च के बाद विजय जुलूस 1 शिक्षक पात्रता परीक्षा नेट के बिना मिलने वाली फेलोशिप को लेकर जेएनयू कैंपस में देर रात अनोखा नजारा देखने को मिला। वामपंथी छात्र संगठन व जेएनयू छात्रसंघ के कुछ प्रतिनिधि यूजीसी मुख्यालय पर विरोध मार्च के लिए विद्यार्थियों से एकजुट होने की अपील कर रहे थे, वहीं संयुक्त सचिव सौरभ कुमार व एबीवीपी समर्थक छात्र विजय जुलूस निकाल रहे थे। कैंपस में वामपंथी छात्र संगठनों ने सोमवार को हडताल का ऐलान किया है, वहीं एबीवीपी का कहना है कि जब मुद्दा ही नहीं रहा तो फिर हड़ताल किसलिए।फेलोशिप के मुदे को लेकर मानव संसाधन मंत्री से मिलने पहुंचे जेएनयू छात्रसंघ के संयुक्त सचिव व डूसू की अंजलि राणा। जागरण http://epaper.jagran.com/homepage.aspx
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केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर की पुष्टि 1
विद्यार्थियों को नेट के बिना भी मिलती रहेगी फेलोशिप 19
राब्यू, नई दिल्ली : राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के बिना केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले एमफिल, पीएचडी के विद्यार्थियों को फेलोशिप मिलती रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) के कुछ प्रतिनिधियों ने रविवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की है। वहीं ईरानी ने भी ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है।16केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर की पुष्टि
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