सातवें वेतन आयोग की सरकार ने समिति गठित की

नई दिल्ली : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए सरकार ने

सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली यह समिति एक त्वरित, विस्तृत एवं समग्र तरीके से सातवें वेतन आयोग के सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करके कार्रवाई की सिफारिश करेगी। उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन आयोग की सफिारिशें लागू होने पर केंद्रीय कर्मियों के वेतन में औसतन 23 प्रतिशत की वृद्धि होगी और इससे सरकारी खजाने पर भारी भरकम 1.02 लाख करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।

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