चौटाला सरकार में लगे जेबीटी को मिलेगी एसीपी
राज्य के जेबीटी शिक्षकों के दिन जल्द ही बहुरने वाले हैं। सभी को जल्द ही एसीपी का लाभ मिलने वाला है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी कर शिक्षकों को एसीपी का लाभ देने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि जेबीटी पिछले दस सालों से स्कूलों में कार्य रहे हैं। लेकिन शिक्षकों की बहाली में धांधली के आरोप के बाद उन्हें एसीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित गति से कार्य करना शुरू कर दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि विभाग लापरवाही करता है तो कार्रवाई की जाएगी।
3242 को मिलेगा लाभ
वर्ष 2000 में प्रदेशभर में 3242 जेबीटी की भर्ती की गई थी। सभी टीचर स्कूल में अपने - अपने पदों पर तैनात हो गये थे। बाद में भ्रष्टाचार का आरोप लगने के कारण विभाग की ओर से शिक्षकों को विविध प्रकार के लाभ से वंचित किया जा रहा था।
वर्ष 2000 में प्रदेशभर में 3242 जेबीटी की भर्ती की गई थी। सभी टीचर स्कूल में अपने - अपने पदों पर तैनात हो गये थे। बाद में भ्रष्टाचार का आरोप लगने के कारण विभाग की ओर से शिक्षकों को विविध प्रकार के लाभ से वंचित किया जा रहा था।
मामले में जेल काट रहे पूर्व सीएम
चौटाला सरकार कार्यकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस की नई सरकार बन गई। नई सरकार ने चौटाला सरकार में भर्ती हुए टीचरों की जांच करने के लिए टीम गठित की। जब मामले की जांच की गई तो फर्जीवाड़ा पाया गया। फर्जीवाड़ा के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला व उनके बेटे अजय चौटाला पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार लिया गया। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दस साल की सजा सुनाई। इस मामले में अभी भी वह सजा काट रहे हैं।
चौटाला सरकार कार्यकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस की नई सरकार बन गई। नई सरकार ने चौटाला सरकार में भर्ती हुए टीचरों की जांच करने के लिए टीम गठित की। जब मामले की जांच की गई तो फर्जीवाड़ा पाया गया। फर्जीवाड़ा के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला व उनके बेटे अजय चौटाला पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार लिया गया। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दस साल की सजा सुनाई। इस मामले में अभी भी वह सजा काट रहे हैं।
फतेहाबाद के 300 जेबीटी
जिले में 300 जेबीटी अध्यापक है जो पिछले दस सालों से कार्य कर रहे हैं। दस साल बीत जाने के बाद भी उन्हें एसीपी व प्रमोशन नहीं मिली थी। इस मामले को लेकर एक जेबीटी अध्यापक सोनू कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कई वर्षो तक मामला चला। आखिर में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिये कि वर्ष 2000 में नियमित रूप से कार्य करने वाले जेबीटी अध्यापकों को एसीपी देने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को एसीपी देने को लेकर पत्र भी जारी कर दिया है।
जिले में 300 जेबीटी अध्यापक है जो पिछले दस सालों से कार्य कर रहे हैं। दस साल बीत जाने के बाद भी उन्हें एसीपी व प्रमोशन नहीं मिली थी। इस मामले को लेकर एक जेबीटी अध्यापक सोनू कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कई वर्षो तक मामला चला। आखिर में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिये कि वर्ष 2000 में नियमित रूप से कार्य करने वाले जेबीटी अध्यापकों को एसीपी देने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को एसीपी देने को लेकर पत्र भी जारी कर दिया है।
नौ फरवरी को जारी हुआ पत्र
इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र संख्या 16/126 में इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। सभी अधिकारियों को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षकों को एसीपी की प्रक्रिया की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।
इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र संख्या 16/126 में इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। सभी अधिकारियों को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षकों को एसीपी की प्रक्रिया की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।
निदेशक मौलिक शिक्षा की तरफ से पत्र मिला है। इसमें वर्ष 2000 से स्कूलों में कार्य कर रहे जेबीटी अध्यापकों को एसीपी देने के आदेश दिये गए हैं। विभाग के आदेशानुसार जेबीटी अध्यापकों की लिस्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही लिस्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। जल्द ही जेबीटी अध्यापकों को एसीपी मिलने लगेगी।
-डॉ. यज्ञदत्त वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी।
-डॉ. यज्ञदत्त वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी।
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