RMSA से स्टेट प्लान में शामिल हुए 7223 PGT, अब LTC के लिए लड़ाई

लंबे संघर्ष के बाद प्रदेशभर के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत 7223 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग से हटाकर स्टेट प्लान में शामिल कर लिया गया। पहले इन शिक्षकों को 60 फीसद वेतन केंद्र और 40 फीसद वेतन राज्य सरकार देती थी।

केंद्र से पैसा नहीं आने के कारण इन शिक्षकों का चार से छह माह का वेतन अटका पड़ा था।
अब स्टेट प्लान में शामिल होते ही इन शिक्षकों की ज्यादातर समस्याएं खत्म हो गई हैं लेकिन एलटीसी के लिए अब भी इन शिक्षकों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अभी एलटीसी के लिए कोई भी बजट जारी नहीं किया गया है।

7223 पीजीटी स्टेट प्लान में शामिल करने से प्रदेश सरकार पर हर माह अब करीब 17 करोड़ 75 लाख रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। बुधवार देर शाम शिक्षा विभाग ने इन सभी शिक्षकों को स्टेट प्लान के तहत शामिल कर प्रदेशभर के सभी शिक्षा अधिकारियों को स्टेट के खाते से इन्हें दूसरे शिक्षकों की तरह वेतन जारी करने के निर्देश दिए।

बृहस्पतिवार को कुछ जिलों ने आदेशों की पालना करते हुए जितना बजट उनके खाते में पड़ा था उससे इन शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया गया। इससे पहले विभाग ने जून 2015 में इनके लिए बजट जारी किया था। साथ ही साथ जितना वेतन बकाया है उसके लिए सरकार से बजट की डिमांड भी कर दी। अलबत्ता प्रदेशभर के सभी पीजीटी का अब मार्च माह के भीतर ही वेतन जारी कर दिया जाएगा।

PGT Haryana RMSA to State cadre shift letter

गौरतलब है कि इन शिक्षकों के करीब 300 करोड़ रुपये सरकार पर बकाया हैं।

संघर्ष के बाद हुई थी भर्ती
वर्ष 2010 में प्रदेश सरकार ने कोर्ट में विभिन्न पदों के लिए पीजीटी भर्ती करने का शपथ पत्र कोर्ट में जमा कराया था। मामले में तिलक राज और अन्य ने कोर्ट में केस डालकर भर्ती कराने की मांग की थी। लेकिन सरकार अपने निर्धारित समय पर भर्ती नहीं करा पाई। मामला फिर कोर्ट में गया। वर्ष 2012 में
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012 में 14 हजार 216 पीजीटी पदों के लिए विज्ञाप्ति जारी की। दिसंबर 2013 में ज्वा¨नग शुरू हुई और मई 2014 तक ज्वा¨नग चलती रही।

कुल 10 हजार 357 पदों पर भर्ती की गई। 7223 पीजीटी जिन्होंने पहले ज्वा¨नग कर ली थी उन्हें रमसा में डाल दिया गया। नियमानुसार किसी भी अध्यापक को रमसा के तहत वेतन नहीं दिया जा सकता था। क्योंकि रमसा के पैसे से अनुबंधित कर्मचारियों, स्कूलों की मेंटीनेंस या सर्व शिक्षा अभियान पर खर्च किया जा सकता है।

3134 अध्यापक जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उन्हें स्टेट प्लान में डाल दिया गया और इनमें से कुछ की एलटीसी भी जारी कर दी गई जबकि एलटीसी पहले सीनियर को देने का प्रावधान होता है।
करीब 38 हजार रुपये बनती है एक-एक शिक्षक की एलटीसी

गौरतलब है कि चार साल में एक बार एलटीसी दी जाती है। एलटीसी बेसिक वेतन के साथ डीए जोड़कर दी जाती है। यानी हर अध्यापक की एलटीसी करीब 38 हजार रुपये बनेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों से एलटीसी की फाइल भी मांगी थी लेकिन एलटीसी तो दूर सात माह से वेतन तक के लाले पड़ गए थे।

रमसा के अधीन आने वाले पीजीटी की संख्या व इनके लिए जून 2015 में जारी किया गया बजट
जिले का नाम पीजीटी की संख्या जून 2015 जारी किया का वेतन
अंबाला 325 एक करोड़ 96 लाख
भिवानी 672 3 करोड़ 92 लाख
फरीदाबाद 188 74 लाख 48 हजार
फतेहाबाद 262 एक करोड़ 85 लाख
गुड़गांव 270 एक करोड़ 90 लाख
हिसार 581 3 करोड़ 92 लाख
झज्जर 382 एक करोड़ 75 लाख
जींद 466 एक करोड़ 96 लाख
कैथल 308 एक करोड़ 96 लाख
करनाल 406 एक करोड़ 96 लाख
कुरुक्षेत्र 326 एक करोड़ 96 लाख
महेंद्रगढ़ 385 एक करोड़ 96 लाख
मेवात 39 28 लाख
पानीपत 338 एक करोड़ 96 लाख
पलवल 274 एक करोड़ 94 लाख
पंचकूला 193 एक करोड़ 37 लाख
रेवाड़ी 371 एक करोड़ 96 लाख
रोहतक 380 एक करोड़ 96 लाख
सिरसा 302 एक करोड़ 96 लाख
सोनीपत 558 3 करोड़ 53 लाख
यमुनानगर 197 एक करोड़ 39 लाख
कुल 7223 42 करोड़ 19 लाख 48 हजार

हमारे पास जितना बजट था हमने आज ही उसे जारी कर दिया है। करीब 70 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ-साथ करीब सवा दिन करोड़ रुपये का बजट सरकार से मांग लिया गया है। जल्द ही एक सप्ताह के भीतर-भीतर सभी शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया जाएगा।
जिले ¨सिह अत्री, जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला।

हम हसला के साथ मिलकर लंबे समय से संघर्षरत थे। कोर्ट के केस के बाद ही यह भर्ती हुई और अब भी कोर्ट में जाने की नौबत आन पड़ी थी, लेकिन सरकार ने वेतन जारी कर दिया। इसके लिए शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री का आभार जताते हैं। हसला के साथियों का भी इस लड़ाई में विशेष सहयोग रहा। अब हमें एलटीसी की लड़ाई लड़नी है।
तिलक राज, याचिकाकर्ता