Zone transfer policy from this session 2016-17

इसी सत्र से लागू होगी नई तबादला नीति
चण्डीगढ़, 28 मार्च- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग अध्यापकों के लिए एक स्थानांतरण नीति तैयार कर रहा है जिसे आगामी शैक्षणिक सत्र 2016-17 से लागू किया जाएगा ।
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इस नीति के तहत सात श्रेणियां होंगी। इस नीति में विधवाओं, निराश्रित महिलाओं इत्यादि के लिए स्थानांतरण में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। 
शिक्षामंत्री आज यह जानकारी हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान विधायक उमेश अग्रवाल द्वारा अध्यापकों के स्थानांतरण की नई नीति के सम्बन्ध में पूछे गए एक प्रश्र के उत्तर में दी।
उन्होंने सदन को जानकारी दी कि शिक्षा विभाग एक बड़ा विभाग है तथा इसमें एक लाख से अधिक कर्मचारी हैं और जिसमें 25 प्रतिशत से अधिक महिला अध्यापक हंै। उन्होंने कहा कि नई स्थानांतरण नीति में अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देना अनिवार्य होगा। शिक्षामंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व विभिन्न अध्यापक संघों के साथ लगातार बैठकें कर शिक्षाविदें की राय लेकर यह नई नीति तैयार की गई है।

एक अन्य प्रश्र के उत्तर में शिक्षामंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि हथीन विधानसभा क्षेत्र के मंडकौला तथा मानपुर के बीच भूमि उपलब्ध करवाए जाने पर एक महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि बल्लबगढ़ के सैक्टर-2 में जमीन उपलब्ध है पर कन्या महाविद्यालय खोलने का अश्वास भी सदन को दिया।
इनेलो जाकिर हुसैन द्वारा मेवात जिले में बालिका मुक्त शिक्षा वाहनी योजना फिर से लागू करने के सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है या नहीं पर शिक्षामंत्री ने सदन को अश्वासन दिया कि इस योजना को पुन: आरम्भ किया जाएगा। मेवात में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से मेवात जिले में कई योजनाएं आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत आठवीं कक्षा की छात्रा वसीमा अकरम को ब्रांड एम्बेस्डर बनाया गया है।
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शिक्षकों को गांवों में लगाने होंगे 5 साल
हरियाणा के शिक्षकों को अब 5 साल गांवों में सेवाएं देनी होंगी। मनोहर सरकार ने शिक्षकों के तबादलों के लिए बनायी गयी नीति में यह स्पष्ट किया गया है। विधवा महिलाओं, विकलांगों व निराश्रितों को तबादला में विशेष छूट दी जाएगी।
सोमवार को बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान गुड़गांव से भाजपा विधायक उमेश अग्रवाल द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री प्रो़ रामबिलास शर्मा ने इसका खुलासा किया।
नयी तबादला नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तबादला नीति 1 अप्रैल से शुरू होने जा रह नये शैक्षिक सत्र से ही लागू होगी। रामबिलास शर्मा का कहना है कि नयी नीति को विधानसभा में लाया जाएगा। नयी नीति में तबादलों के लिए 7 कैटेगरी बनायी जाएंगी। तबादला नीति में विधवाओं, निराश्रित महिलाओं इत्यादि के लिए स्थानांतरण में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
नयी तबादला नीति से प्रदेश के लगभग एक लाख शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी प्रभावित होंगे। कुल शिक्षकों में 25 प्रतिशत संख्या महिला शिक्षकों की है। उन्होंने कहा कि नयी तबादला नीति में अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देना अनिवार्य होगा। यह तबादला नीति शिक्षक संगठनों और शिक्षाविदों से विचार-विमर्श के बाद तय की गयी है।
गुड़गांव व फरीदाबाद का उदाहरण देते हुए उमेश अग्रवाल ने कहा कि ये दोनों शहरी क्षेत्र हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि शहरों व गांवों के लिए अलग-अलग तबादला नीति बनायी जाए। इसके जवाब में रामबिलास ने कहा कि गांवों में तो सभी शिक्षकों को पांच-पांच वर्ष के लिए सेवाएं देनी होंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों में 67 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी एसी-बीसी वर्ग के हैं।