जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशाें के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर अनुबंध या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन या मानदेय को बढ़ाने के अपने वायदे को पूरा करते हुए पहली जनवरी से उनके वेतन या मानदेय में 14.29 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अपने अनुबंध या आऊटसोर्सिंग के कर्मचारियों को ऐसा लाभ देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने अपने कर्मचारियों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ भी सबसे पहले दिए थे।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 71000 से अधिक अनुबंध या आउटसोर्सिग के कर्मचारियों को यह लाभ देने के लिए सालाना 100 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ होगा। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि आउटसोर्सिंग नीति के तहत 8100 रुपये मासिक पाने वाले अकुशल कर्मियों को अब 9258 रुपये मासिक मिलेंगे। इसी प्रकार, अर्द्धकुशल व्यक्ति को 9000 रुपये की बजाय अब 10286 रुपये मिलेंगे।
कुशल व्यक्तियों एवं अत्यंत कुशल व्यक्तियों के मासिक वेतन को 10,000 रुपये एवं 11000 रुपये से बढ़ाकर क्रमश: 11,429 रुपये और 12,552 रुपये किया गया है। इस वृद्धि से लगभग 7215 कर्मचारियों को सालाना 12.83 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि 13,514 गेस्ट टीचर्स के मासिक मानदेय को बढ़ाने का भी निर्णय किया गया है। स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) को 26000 रुपये की जगह अब 29,715 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार, टीजीटी को अब 21000 की बजाय 24000 रुपये और जेबीटी को 19000 रुपये की बजाय 21,715 रुपये मासिक मिलेंगे। इससे उन्हें 48.28 करोड़ रुपये का लाभ होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के हिस्से के तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर के मासिक मानदेय को बढ़ाने का भी निर्णय किया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को अब राज्य के हिस्से से 4800 रुपये के बदले 5872 रुपये मासिक मिलेंगे। इस तरह अब उनको 7500 रुपये की बजाय 8572 रुपये मासिक प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार, आंगनवाड़ी हेल्पर को राज्य के हिस्से से मिलने वाला मासिक मानदेय 2150 रुपये से बढ़ाकर 2650 रुपये मासिक किया गया है। इस वृद्धि से आंगनवाड़ी हेल्पर को 3500 रुपये की बजाय 4000 रुपये मासिक मिलेंगे।
