-पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की शुरूआत।
-होम गार्ड कर्मियों का मानदेय 300 रुपये प्रति दिन से
बढ़ाकर 572 रुपये प्रतिदिन किया गया, जो पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर है और इस
से 5000 होम गार्ड लाभान्वित हुए हैं।
-ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 11,000 सफाई कर्मियों का न्यूनतम वेतन भी 10,000 रुपये तक बढ़ाया गया।
-1 जनवरी, 2017 से अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में 14.29 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय।
-भूतपूर्व सैनिकों के लिए नया विभाग
भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक स्वतंत्र ‘‘सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग’’ स्थापित किया गया है।
-शहीदों के परिजनों कोदी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपये और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून में पढ़ रहे कैडेट्स कोदी जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष की गई है।
-अंबाला में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थापित किया जा रहा है, जो युवाओं में सर्वोच्च बलिदान और सेवा की भावना जागृत करेगा।
सक्षम योजना
-हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर 1 नवंबर, 2016 को राज्य के शिक्षित युवाओं के लिए ‘‘सक्षम युवा योजना’’
नामक एक नई योजना शुरू की गई।
इस योजना के तीन महत्त्वपूर्ण घटक - बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण और मानदेय हैं।
-योजना के तहत पंजीकृत
पात्र स्नातकोत्तरों को 100 घंटे कार्य करने के एवज में 3000 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता और 6000 रुपये प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा।
-हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एचवीएटी) अधिनियम, 2003 के तहत करों की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं।
-वित्त वर्ष 2017-18 के
इन बजट अनुमानों में कोई नया कर नहीं।
-राज्य सरकार ने बायो डीजल (बी-100) और सौरऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में इस्तेमाल होने वाले सोलर उपकरणों एवं कलपुर्जों को वैट से छूट दे
कर कर मुक्त करने का निर्णय लिया है।
क्षेत्रवार आवंटन का पुन: अवलोकन*
-कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों (सिंचाई, सहकारिता और ग्रामीण विद्युतीकरण सब्सिडी सहित) को 12,784.72 करोड़ रुपये मिलने प्रस्तावित हैं।
-ग्रामीण विकास एवं पंचायत के लिए 4963.09 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।
*-शिक्षा क्षेत्र (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण, खेल, कला और संस्कृति सहित) के लिए 15546.65 करोड़ रुपये।*
-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3839.90 करोड़ रुपये।
-उद्योग एवं खनिज विकास
के लिए 399.88 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं
-समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास और अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 6859.55 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
-बिजली क्षेत्र के लिए 12,685.71 करोड़ रुपये।
-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए 3382.84 करोड़ रुपये।
-शहरी विकास के लिए 4973.58 करोड़ रुपये।
-जिला योजना के लिए 400 करोड़ रुपये।
-परिवहन क्षेत्र के लिए 2549.81 करोड़ रुपये।
-भवन एवं सडक़ क्षेत्र के लिए 3827.70 करोड़ रुपये आवंटि
त करने का प्रस्ताव किया गया है।
-वर्ष 2017-18 में एससी
एसपी घटक के तहत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष रूप से 7230 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जोकि
विकासात्मक योजनाओं के 35885 करोड़ रुपये के परिव्यय का 20.15 प्रतिशत है।
