बोर्ड-निगम कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ जल्द

चंडीगढ़ : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तैनात कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के लिए हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (एचबीपीई) ने तेजी से काम करना प्रारंभ कर दिया है। अन्य संगठनों या संस्थानों को वेतनमानों के संशोधन के लिए वित्त विभाग की व्यय नियंत्रण शाखा से मंजूरी लेनी होगी। राज्य के सभी बोर्ड-निगमों, कंपनियों, सहकारी संस्थाओं और स्वायत्त निकायों के प्रबंध निदेशक, मुख्य प्रशासक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 28 अक्टूबर 2016 के पत्र के माध्यम से अनुमोदित संशोधित वेतन पैकेज की तर्ज पर कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करें। निदेशक मंडल, प्रशासक बोर्ड, शासी निकाय से अनुमोदन के बाद प्रस्ताव को एजेंडा नोट के रूप में एचबीपीई या उनके प्रशासनिक विभाग के माध्यम से तुरंत वित्त विभाग की व्यय नियंत्रण शाखा को भेजा जाएगा। जो संस्थान या ईकाइयां एचबीपीई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, वे वेतनमानों में संशोधन के लिए सीधे वित्त विभाग की व्यय नियंत्रण शाखा की मंजूरी लेंगे।