हाईकोर्ट का फैसला साझा मेरिट लिस्ट बने
highcourtपंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 में पात्रता पास करने वाले जेबीटी में चयनित उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को फैसला दिया कि वर्ष 2011 और 2013 में पात्रता पास आउट करने वाले जेबीटी में चयनित उम्मीदवारों की संयुक्त मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। हाईकोर्ट की अोर से स्पष्ट किया गया है कि भर्ती भी सिर्फ 9870 पदों पर ही की जानी चाहिए। इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना है।
पात्र अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि जेबीटी भर्ती में चयनित वर्ष 2013 के पात्रता पास उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में यह कहते हुए अपील की थी कि सरकार ज्वाइनिंग में उनकी अनदेखी कर रही है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को आदेश दिया कि ज्वाइनिंग के लिए वर्ष 2011 और 2013 में पात्रता पास करने वाले जेबीटी में चयनित उम्मीदवारों की साझा मेरिट लिस्ट बनाई जाए।
इस तरह पड़ेगा असर
जानकारों के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश से अभी चल रही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पर असर पड़ने वाला है, यानी वर्ष 2011 में पात्रता पास चयनित उम्मीदवार अगर वर्ष 2013 में पात्रता पास चयनित उम्मीदवार से मेरिट सूची में नीचे हैं तो उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। इससे जेबीटी में चयनित कई उम्मीदवारों को फायदा होगा तो कई को नुकसान की आशंका है। वहीं आंकड़ों पर गौर करें तो कोई खास फर्क पड़ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। वर्ष 2011 व वर्ष 2013 में पात्रता पास करने वाले चयनित उम्मीदवारों की संख्या लगभग 12731 बताई गई है, जबकि भर्ती 9870 पदों पर की जानी है।
पात्र अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने दावा किया कि नए आदेश से किसी भी उम्मीदवार की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ेगा, हां मामला लेट हो सकता है।
कुल चयनित में से 500 अनुपस्थित
जानकारी मिली है कि कुल चयनित 12731 उम्मीदवारों में से 500 चयनित अनुपस्थित बताए गए हैं, जबकि लगभग 909 उम्मीदवारों की डबल भर्ती है, यानी इतने जेबीटी का इस भर्ती में दो बार चयन हुआ है। इसी प्रकार से जेबीटी भर्ती में चयनित करीब 400 उम्मीदवार ऐसे भी हैं, जिनकी भर्ती को विभिन्न कारणों से फर्जी ठहराया जा चुका है। इसी प्रकार से लगभत 700 उम्मीदवार ऐसे चयनित हैं, जिनका दूसरे विभागों में चयन हो चुका है और सभी नौकरी पर लगे हुए हैं।
