60 से 100 फीसदी दिव्यांग रोडवेज बसों में कर सकेंगे फ्री सफर

कुरुक्षेत्र, (हप्र): हरियाणा सरकार जल्द ही प्रदेश के 60 से 100 फीसदी दिव्यांगों को रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा देगी। राज्य सरकार की इस योजना से 1 लाख 48 हजार दिव्यांगों को फायदा होगा। वहीं हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां पर 24 लाख लोगों को आॅनलाइन प्रणाली से पेंशन दी जा रही है।
हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शुक्रवार को यह बात कही। वे यहां पंचायत भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय पहले एनजीओ सम्मेलन में बोल रहे थे। इससे पहले बेदी, विधायक सुभाष सुधा तथा विभाग के अन्य अधिकारियों तथा भाजपा के पदाधिकारियों ने महिला एवं बाल विकास विभाग, रैडक्रॉस, डीआरडीए, भारतीय महिला ग्रामीण संघ, आशादीप, जनकल्याण सोसायटी भिवानी, ब्लीस संस्था की ओर से लगाए गए स्टाॅल्स का अवलोकन किया।
राज्यमंत्री ने विभाग के निदेशक सहित तमाम अधिकारियों काे पहली बार एनजीओ सम्मेलन का सफल आयोजन करने पर बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार बुजुर्गों, दिव्यांगों व तमाम पेंशनधारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही ब्लाॅक स्तर पर समाज कल्याण विभाग के स्टाफ को नियुक्त करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से 1260 पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत से एनजीओ बुजुर्गों और दिव्यांगों के प्रति समर्पित होकर सराहनीय कार्य कर रहे हैं।
एनजीओ को अनुदान के लिए अलग हैड बनाया जाएगा
राज्य सरकार की तरफ से शीघ्र ही ऐसी योजना बनाने पर विचार हो रहा है कि एनजीओ को समाज सेवा में और अधिक बढ़कर काम करने के लिए अनुदान राशि दी जाए। इसके लिए समाज कल्याण विभाग में एनजीओ को बजट देने के लिए अलग हैड का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और हरी झंडी मिलते ही योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक संजीव वर्मा ने मेहमानों का स्वागत किया। महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक रेणू फुलिया ने विभाग की योजनाओं पर प्रकाश डाला।
बुजुर्गों की आयु का आकलन जिला स्तर पर
राज्यमंत्री बेदी ने विधायक सुभाष सुधा के रखे प्रस्ताव पर सहमति देते हुए कहा कि बुजुर्गों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए आयु का आकलन करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन जिलास्तर पर किया जाएगा। उनके अनुसार सरकार ने दिव्यांगों को पेंशन देने के मामले में 70 प्रतिशत दिव्यांगता को 60 प्रतिशत किया है, इस निर्णय से 35 हजार नए दिव्यांगों को पेंशन योजना का लाभ मिला है। विधायक सुभाष सुधा ने प्रदेश के प्रथम एनजीओ सम्मेलन के आयोजन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में एनजीओ का महत्वपूर्ण योगदान है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में राज्यमंत्री बेदी ने एनजीओ के प्रतिनिधियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया।

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