नयी दिल्ली (एजेंसी): केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है। इससे देशभर में सात लाख 58 हजार अध्यापकों को लाभ होगा। नया वेतनमान पहली जनवरी 2016 से लागू होगा और शिक्षकों के वेतनमान में 22 से 28 प्रतिशत यानी दस हजार से लेकर पचास हजार रुपये तक की वृद्धि होगी। पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार शाम बैठक में यह फैसला किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि ये सिफारिशें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त कॉलेजों तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों के अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थानों आदि में लागू होंगी।
जावड़ेकर ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर का मूल वेतन बढ़कर 57 हजार 700 रुपये हो जाएगा और सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर का मूल वेतन 56 हजार 900 रुपये से बढ़कर 68 हजार रुपये हो जाएगा। सीनियर मोस्ट प्रोफेसर का मूल वेतन 62 हजार से बढ़कर 80 हजार रुपये हो जाएगा।
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