कर्मचारियों पर मेहरबान हुई सरकार, खोल दिए खजाने

चंडीगढ़. दो माह बाद विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अकाली-भाजपा सरकार कर्मचारियों पर पूरी तरह मेहरबान है। कर्मचारियों की मांगों पर विचार के लिए बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग मंे उन्हें 800 करोड़ रुपए का सुपर बोनांजा दिया गया है।

पदोन्नति के लिए 8-16-32 के स्थान पर 4-9-14 का स्केल लागू किया गया है। इसके अलावा 3 पे बैंड के साथ कर्मचारियों को 150 रुपए का स्पेशल ग्रेड भी मिलेगा। इसमें डीए, एचआरए शामिल होगा और यह पेंशन में भी शामिल किया जाएगा।

बुधवार को मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने 25 साल तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने का फैसला लिया है।

इससे पहले 33 साल की सेवा पर यह लाभ मिलता था। प्रसूति अवकाश के अलावा महिला कर्मचारियों को एक साल की सवेतन विशेष चाइल्ड केयर छुट्टी दी जाएगी। यह उन बच्चों के लिए होगी जिनकी आयु 18 साल से कम है।
पुलिस कर्मियों को भी स्पेशल परमानेंट ग्रेड पे और एक स्पेशल इंक्रीमेंट कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के अधिकारियों को दिया गया है। ये सभी लाभ पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों में जो वर्ग रह गए थे, को दिए गए हैं। चौथे दर्जे के सभी कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट ने एक स्पेशल इंक्रीमेंट दिया है। इनमें चौकीदार, सेवादार और माली आदि शामिल हैं। जबकि ड्राइवरों को 1400 रुपए प्रति महीने का विशेष भत्ता दिया जाएगा।

कैबिनेट ने कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक के सभी कर्मचारियों को एक विशेष इंक्रीमेंट देने का फैसला किया है। यह 150 रुपए के स्पेशल ग्रेड पे से अलग होगा। उनका वाहन भत्ता भी मिनिस्ट्रियल स्टॉफ के बराबर कर दिया गया है।
बठिंडा और पटियाला नगर निगम क्षेत्र के तहत नौकरी करने वाले कर्मचारियों को मकान भत्ता 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। अब यह चंडीगढ़ मोहाली के बराबर हो गया है। दर्जा चार कर्मचारियों और ड्राइवरों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने सेवादारों, चौकीदारों, माली आदि जैसे सभी कर्मचारियों को एक स्थायी इनक्रीमेंट देने का निर्णय किया है। ड्राइवरों को 1400 रुपए प्रतिमाह विशेष भत्ता दिया जाएगा।


दस साल सेवा वाले कर्मचारी होंगे पक्के

पदोन्नति के लिए 4,9 और 14 का स्केल लागू
25 साल तक सेवा वाले कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन का लाभ
महिला कर्मचारियों को एक साल तक सवेतन चाइल्ड केयर छुट्टी मिलेगी
बोर्ड, कारपोरेशन में तीन साल तक काम करने वाले वहीं पक्के होंगे

सहमति से ली जाएगी जमीन

कैबिनेट ने यह भी साफ किया है कि जीरकपुर में अर्बन इस्टेट बनाने के लिए किसानों की सहमति से ही जमीन ली जाएगी। काबिले गौर है कि अर्बन इस्टेट के लिए गांव रामगढ़, भुड्डा सिंह पुरा और नागला गांवों की जमीन ली जानी है।

जमीन के लिए लैंड पूलिंग योजना अपनाई जा

सकती है कि जैसी की पूडा ने अन्य विकास योजनाओं के लिए अपनाई है। इसमें किसानों की जमीन के बदले उन्हें विकसित जमीन के अनुसार प्लॉट देने की योजना है।