मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी शिक्षकों के ट्रांस्फर रोक दिए हैं। वजह फरवरी व मार्च में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने से रोकना है। इन दिनों ट्रांस्फर के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचने वाले आवेदनों को लंबित रखा जा रहा या हाथ के हाथ वापस लौटाया जा रहा है। मंत्री स्तर पर तबादले बीते जून में ही बंद हो चुके हैं। \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
276 लेक्चरर जल्द बनेंगे प्रिंसिपलघ्
विभाग अगले महीने 276 लेक्चररों को प्रमोट कर प्रिंसिपल और 89 प्रिंसिपलों को ब्लॉक एजुकेशन आफिसर बनाने जा रही है। इस बारे में शिक्षा निदेशालय ने वरीयता के आधार पर लिस्टें बनाकर मंजूरी के लिए सरकार को भेज दी है।
विभाग अगले महीने 276 लेक्चररों को प्रमोट कर प्रिंसिपल और 89 प्रिंसिपलों को ब्लॉक एजुकेशन आफिसर बनाने जा रही है। इस बारे में शिक्षा निदेशालय ने वरीयता के आधार पर लिस्टें बनाकर मंजूरी के लिए सरकार को भेज दी है।
हरियाणा के दस हजार स्कूल मास्टरों को राज्य सरकार न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर लेक्चरर बनाने जा रही है।
इस संबंध में शिक्षा विभाग की प्रपोजल को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंजूरी दे दी है। फाइल इन दिनों वित्त विभाग के पास विचाराधीन है ताकि मास्टरों को लेक्चरर पद पर कन्वर्ट करने से सरकार पर पडऩे वाले वित्तीय भार का बजट में प्रावधान किया जा सके। शिक्षा विभाग अपग्रेड किए जा रहे मास्टरों को नए साल में आर्डर कभी भी जारी कर सकता है। सरप्लस होने वाले करीब दस हजार मास्टरों के पद लेक्चरर में कन्वर्ट कर दिए जाएं तो सरकार को वित्तीय रूप से फायदा हो सकता है। इसके अलावा नई भर्ती करने में लगने वाला समय बच सकता है।
मास्टर और लेक्चरर के वेतन में भी ज्यादा फर्क नहीं है। वर्ना दस हजार नए लेक्चरर भर्ती करने पर सरकारी खजाने पर काफी भार तो पड़ेगा ही और सरघ्लस मास्टरों को एडजस्ट करने में काफी परेशानी पेश आ सकती है।
इस संबंध में शिक्षा विभाग की प्रपोजल को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंजूरी दे दी है। फाइल इन दिनों वित्त विभाग के पास विचाराधीन है ताकि मास्टरों को लेक्चरर पद पर कन्वर्ट करने से सरकार पर पडऩे वाले वित्तीय भार का बजट में प्रावधान किया जा सके। शिक्षा विभाग अपग्रेड किए जा रहे मास्टरों को नए साल में आर्डर कभी भी जारी कर सकता है। सरप्लस होने वाले करीब दस हजार मास्टरों के पद लेक्चरर में कन्वर्ट कर दिए जाएं तो सरकार को वित्तीय रूप से फायदा हो सकता है। इसके अलावा नई भर्ती करने में लगने वाला समय बच सकता है।
मास्टर और लेक्चरर के वेतन में भी ज्यादा फर्क नहीं है। वर्ना दस हजार नए लेक्चरर भर्ती करने पर सरकारी खजाने पर काफी भार तो पड़ेगा ही और सरघ्लस मास्टरों को एडजस्ट करने में काफी परेशानी पेश आ सकती है।
राज्य सरकार ने वर्ष 2012 को युवा वर्ष के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही बिजली का सदुपयोग विषय पर भी ध्यान केंद्रित रहेगा। नववर्ष की पूर्व संध्या पर यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी। वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फूलचंद मुलाना के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नववर्ष और गुरु पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हुड्डा ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और उज्वल भविष्य की कामना की।
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