800 ग्राम सचिवों की नियुक्ति जल्द
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा प्रदेश में ई-पंचायत प्रणाली के तहत पांच हजार की आबादी के गांवों के क्लस्टर पर एक कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम प्रदान किया जाएगा और 800 ग्राम सचिवों की नियुक्ति भी शीघ्र की जाएगी। वे शनिवार को सेक्टर 32 के मैदान में राज्यस्तरीय निर्मल ग्राम पुरस्कार वितरण समारोह एवं पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश से मनरेगा योजना के तहत सामग्री एवं मजदूरी के अनुपात को क्रमश: 60 एवं 40 प्रतिशत अनुपात करने की मांग की, जो इस समय क्रमश: 40 एवं 60 प्रतिशत के अनुपात में है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण के सपने को साकार करने के लिए पंचायतों को अधिक से अधिक वित्तीय नियंत्रण एवं प्रशासनिक अधिकार सौंपे है। पंचायती राज संस्थानों के तीनों स्तरों के सभी सदस्यों के मासिक मानदेय देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। सांसद डा. अरविंद शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को दोबारा शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कई गांवों में शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचने की समस्या है। इसे भी दुरुस्त कराया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपग्रेड होने की पात्र पूरी करने वाले स्कूलों को अपग्रेड करने की मांग भी की। मुख्य संसदीय सचिव धर्मबीर सिंह ने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश से मनरेगा के तहत रास्ते पक्के कराने के काम को शामिल करने का भी आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश में सफाई कार्याें के लिए नियुक्त किए गए 11 हजार सफाई कर्मचारियों को मनरेगा योजना में शामिल करने की मांग भी की। विधायक सुमिता सिंह ने कहा कि महिला सरपंचों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी उनके गांवों का पिछड़ापन दूर होगा।
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पात्र अध्यापकों ने जताया छूट पर विरोध
चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : नियमित अध्यापक भर्ती में चार वर्ष के अनुभव वाले शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से छूट देने के निर्णय के खिलाफ पात्र अध्यापकों ने शनिवार को शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल से उनके आवास पर मुलाकात की और कड़ा विरोध जताया। उन्होंने पात्रता से छूट संबंधी निर्णय वापस लेने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगी। बैठक के उपरांत पात्र अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर सरकार द्वारा निर्णय वापस नहीं लिया गया तो पात्र अध्यापकों के समक्ष आत्मबलिदान के सिवाय कोई चारा नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि 1 मई को प्रदेश के हजारों पात्र अध्यापक रोहतक में सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। संघ के प्रतिनिधिमंडल में अर्चना सुहासिनी, प्रेम अहलावत, अनिल अहलावत, राकेश, संदीप, गुरदीप, जसपाल व रविंद्र शामिल रहे। दूसरी तरफ पंचकूला स्थित शिक्षा निदेशालय पर पात्र अध्यापक संघ द्वारा निरंतर विरोध स्वरूप पात्रता परीक्षा शोकसभा दसवें दिन भी जारी रही। संघ की महिला विंग की अध्यक्ष अर्चना सुहासिनी ने कहा कि सरकार द्वारा नए बनाए सर्विस रूल असवैधानिक हैं।
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हर खंड में बनाए जाएंगे गर्ल्ज हास्टल
फतेहाबाद : ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों को अब शिक्षा का बंधन मुक्त माहौल देने के लिए प्रदेश के हर खंड में कन्या छात्रावास (गर्ल्ज हास्टल) बनाए जाएंगे। यह छात्रावास बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत बनाए जाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा छात्रावास निर्माण योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए कदम भी उठा लिए गए है। इसके लिए राज्य परियोजना निदेशक ने प्रदेश के जिला परियोजना संयोजकों को आदेश जारी किए है कि वो अपने-अपने जिलों के खंडों में इस योजना के तहत बनने वाले छात्रावास के निर्माण के लिए उचित भूमि की पहचान कर निदेशालय को जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सहायक जिला परियोजना संयोजक विनोद कड़वासरा ने कहा कि जिले के हर खंड में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए एक-एक छात्रावास बनाया जाएगा। एक छात्रावास में करीब सौ छात्राओं के लिए जगह होगी। छात्रावास उस क्षेत्र में बनाये जाएंगे जिस क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 20 प्रतिशत या इससे अधिक हो। एसएसए द्वारा ऐसे क्षेत्रों में दो से ढाई एकड़ भूमि की तलाश की जा रही है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत बनने वाले छात्रावास का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना है। जो छात्राएं घरेलू या अन्य किसी कारण से पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती थी। इस योजना से उनको शिक्षा की धारा से जोड़ा जा सके। छात्रावास में छात्राएं बंधन मुक्त माहौल में रहकर बेहतर व उच्च शिक्षा प्रदान कर सकेगी। जिला परियोजना निदेशक बलदेव गोयल ने कहा कि छात्रावास योजना से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
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